• Download App
    केएफसीही भंजाळली, ह्युंदाईपाठोपाठ केले काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ ट्विट|KFC also tweeted in support of Pakistan on Kashmir

    केएफसीही भंजाळली, ह्युंदाईपाठोपाठ केले काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ ट्विट

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : पाकिस्तानातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ उतरल्या आहेत. ह्युंदाईपाठोपाठ आता केएफसीही अशीच भंजाळली आहे. मात्र, या कृत्यामुळे संताप व्यक्त होऊ लागल्याने केएफसीच्या भारतीय शाखेने मात्र माफी मागितली आहे.KFC also tweeted in support of Pakistan on Kashmir

    आम्ही काश्मीरींसोबत आहोत, असे ट्विट पाकिस्तानमधील केएफसीने केले होते. काश्मीर दिनानिमित्त केलेल्या ट्विटमध्ये काश्मीरींना स्वातंत्र्य मिळावे, असे ट्विट केएफसीने केले आहे. यामुळे ह्युंदाई सारखील केएफसीदेखील भारतात ट्रोल झाली आहे. लोकांनी संताप व्यक्त करत बायकॉट केएफसी हॅशटॅग ट्रेंड केला.



    या साऱ्या प्रकारानंतर केएफसीने माफी मागितली असून पाकिस्तानातील आमच्या कंपनीच्या देशाबाहेरील काही सोशल मीडिया चॅनलवर पोस्ट केलेल्या पोस्टवर आम्ही माफी मागतो. आम्ही भारताचा सन्मान करतो आणि भारतीयांची सेवा करण्यास प्रतिबद्ध आहोत, असे म्हटले.

    अनेकांनी केएफसीला आता बोऱ्या बिस्तरा गुंडाळा आणि निघा, असे सुनावले होते. काश्मीर दिनानिमित्त पाकिस्तानी केएफसीने आम्ही काश्मीरींसोबत असल्याचा फोटो पोस्ट केला होता.नुकतेच ह्युंदाई कंपनीकडून एक ट्विट करण्यात आले होते.

    यामध्ये ह्युंदाई काश्मीरबाबत पाकिस्तानचे समर्थन करत असल्याचे म्हटले होते. काश्मीरी बंधू आणि त्यांच्या बलिदानाचे समर्थन करुया, कारण ते स्वातंत्र्यासाठी लढत राहिले, असे या ट्विटमध्ये म्हटले होते. यावर ह्युंदाईने माफी मागितली नाही, केवळ भावना दुखावल्या गेल्याचे म्हटले आहे.

    KFC also tweeted in support of Pakistan on Kashmir

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही