• Download App
    भारतात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांना पाकिस्तानात आश्रय, भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात वाचला पाकिस्तानच्या कृत्यांचा पाढा|Fwd: Terrorists in India seek refuge in Pakistan, India defends Pakistan at UN

    भारतात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांना पाकिस्तानात आश्रय, भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात वाचला पाकिस्तानच्या कृत्यांचा पाढा

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : मुंबईत२००८मध्ये, पठाणकोटमध्ये २०१६मध्ये आणि पुलवामामध्ये २०१९मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागील सूत्रधार आणि खरे गुन्हेगार कोण आहे हे आता जगाला माहीत झाले आहे. अशी भयंकर कृत्ये करणाºया दहशतवाद्यांना अजूनही पाकिस्तान आश्रय देत असून त्यांना पाठिंबा देत आदरतिथ्यही केले जात आहे, अशी टीका भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात केली आहे.Fwd: Terrorists in India seek refuge in Pakistan, India defends Pakistan at UN

    संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी आयोगाचे सल्लागार राजेश परिहार यांनी सोमवारी पाकिस्तानच्या दहशतवादी कृत्याचा पाढा वाचताना म्हणाले,तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेच्या हल्ल्यात भारतीय सुरक्षा दलातील ४० वीर जवान शहीद झाले. भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचे सूत्रधार कोण आहेत



     

    आणि हे दहशतवादी कुठून आले होते हे आता जगजाहीर आहे. या हल्ल्यांमधील पीडितांना अजूनही न्याय मिळाला नाही. मात्र हे दहशतवादी कृत्य करणारे, त्यांना मदत करणारे आणि आर्थिक साहाय्य करणारे मात्र अजूनही मोकाट असून त्यांना पाकिस्तानकडून पाठिंबा मिळत आहे.

    पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ओसामा बिन लादेनचा उल्लेख शहीद असा केला होता. या मुद्दयावर टीका करताना परिहार म्हणाले, दहशतवादाचे केंद्र असलेला पाकिस्तान नेहमीच दहशतवादी कृत्यांना पाठिंबा देत आलेला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी १५० संघटना आणि व्यक्तींवर प्रतिबंध घातले आहेत. मात्र पाकिस्तानी नेते या दहशतवाद्यांची नेहमीच प्रशंसा करतात, त्यांना शहीद म्हणतात.

    Fwd: Terrorists in India seek refuge in Pakistan, India defends Pakistan at UN

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही