देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोनामुळे मंदीचे सावट असतानाही परकीय गंगाजळी ६०० अब्ज डॉलर पुढे जाण्याचा विश्वास रिझर्व्ह बॅँकेने व्यक्त केला आहे. अर्थव्यवस्थेत १५,००० कोटी रुपयांची रोकड तरलता उपलब्ध करून देण्याची घोषणा रिझर्व्ह बॅँकेने केली असून यामुळे हॉटेल, नागरी विमान सेवा तसेच आर्थिक फटका बसलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) मदत होणार आहे.Foreign exchange reserves will be 600 billion despite economic slowdown
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोनामुळे मंदीचे सावट असतानाही परकीय गंगाजळी ६०० अब्ज डॉलर पुढे जाण्याचा विश्वास रिझर्व्ह बॅँकेने व्यक्त केला आहे.
अर्थव्यवस्थेत १५,००० कोटी रुपयांची रोकड तरलता उपलब्ध करून देण्याची घोषणा रिझर्व्ह बॅँकेने केली असून यामुळे हॉटेल, नागरी विमान सेवा तसेच आर्थिक फटका बसलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) मदत होणार आहे.
करोना साथ प्रसार, टाळेबंदीसारखे निर्बंध यामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या गतीला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवले आहे. वाढत्या महागाईचा दर चढा असल्यानेही यंदादेखील व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचे धोरण ठेवले असल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले.
दास यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या द्वैमासिक पतधोरणाचा आढावा जाहीर करताना सलग सहाव्यांदा प्रमुख रेपो दर स्थिर ठेवले. सध्याचा ४ टक्के रेपो दर हा किमान स्तरावरील आहे.
अर्थव्यवस्थेत, व्यापारी बँकांकडे बँकांकडे रोकड सुलभता पुरेशी असल्याकारणाने सरकारी बँकांनी व्याजदर घटविल्यास अन्य बँकांही त्याचा कित्ता गिरविण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
मान्सूनचा अंदाज सकारात्मक वर्तविण्यात आला असून यामुळे कृषी क्षेत्राची कामगिरी उल्लेखनीय होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर सुधार दिसत असून यामुळेदेखील भारतातील उत्पादन व सेवा यांची मागणी वाढेल, असे निरिक्षण गव्हर्नर दास यांनी पतधोरण जाहीर करताना नोंदविले.
Foreign exchange reserves will be 600 billion despite economic slowdown
महत्त्वाच्या बातम्या
- वादग्रस्त पोस्टनंतर भज्जीने मागितली माफी, म्हणाला- मी एक शीख आहे, जो कायम भारतासाठी लढेल, भारताविरुद्ध नाही!
- ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला, छगन भुजबळांचा फडणवीसांना फोन, म्हणाले- आम्ही अडचणीत, मदत करा!
- या 9 राज्यांनी केंद्राने दिलेल्या लसींचा पूर्ण वापर केला नाही, यामुळेच मंदावली लसीकरणाची गती
- विरोधकांच्या कोलांटउड्यांमुळे पुन्हा केंद्राकडेच लसीकरणाची कमान, पीएम मोदींच्या निर्णयामागील महत्त्वाचे मुद्दे
- Modi Speech : राज्ये अपयशी ठरल्याने केंद्रानेच घेतली पुन्हा जबाबदारी; आता २१ जूनपासून १८ वर्षांवरील सर्वांनाच मोफत लस