• Download App
    देशात जातिनिहाय जनगणना करावी; नितीशकुमार यांच्या पाठोपाठ पवारांचीही मोदी सरकारकडे मागणीFollowing Nitish Kumar, Pawar also demanded Modi government

    देशात जातिनिहाय जनगणना करावी; नितीशकुमार यांच्या पाठोपाठ पवारांचीही मोदी सरकारकडे मागणी

    प्रतिनिधी

    मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असताना आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारकडे देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. Following Nitish Kumar, Pawar also demanded Modi government

    राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनाचे आयोजन केले आहे. देशातील ओबीसींच्या संख्येबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव या परिषदेत सर्वानुमते मान्य करण्यात आला आहे. यामुळे ओबीसींच्या संख्येबाबत जे काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत त्यांची उत्तरं मिळतील, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.


    Sharad Pawar – Chandrakant Patil : भव्य हिमालय तुमचा आमुचा ज्याची त्याची “बारामती”…!!


    इथे कोणीही काहीही फुकट मागायला येत नाही. जो अधिकार न्याय्य आहे तो प्रत्येकाला मिळाला पाहिजे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे पवारांनी म्हटले आहे.

    केंद्र सरकारवर टीका

    बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुन्हा एकदा ओबीसी जनगणनेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनीही जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. पण आज ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत, त्यांच्याकडून हा निर्णय होईल, असं वाटत नाही. यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन रस्त्यावर यायला हवं. त्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगत पवारांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

    Following Nitish Kumar, Pawar also demanded Modi government

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    High Court : हायकोर्टाने हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधी याचिका फेटाळली; कोर्टाने म्हटले- याचिका पीडितांची नाही, जनहिताच्या कक्षेतही नाही

    अलंद मतदारसंघातील मतदार वगळल्याचा राहुल गांधी यांचा दावा दाव्यावर निवडणूक आयोगाने फेटाळला

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले – पराली जाळणाऱ्यांना अटक का नाही, दंड अपुरा, शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची गरज