• Download App
    कोळसा घोटाळ्याच्या चौकशी – तपासासाठी Ed चे अभिषेक बॅनर्जींना सपत्नीक “निमंत्रण”|Coal scam probe - Ed's wife Abhishek Banerjee's "invitation" to investigate

    कोळसा घोटाळ्याच्या चौकशी – तपासासाठी Ed चे अभिषेक बॅनर्जींना सपत्नीक “निमंत्रण”

    वृत्तसंस्था

    कोलकाता – पश्चिम बंगालमधल्या कोळसा घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आणि तपासासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना सक्तवसूली संचलनालयाने Ed ने सपत्नीक समन्स बजावले आहे.Coal scam probe – Ed’s wife Abhishek Banerjee’s “invitation” to investigate

    खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना ३ सप्टेंबरला आणि त्यांची पत्नी रूजिरा बॅनर्जी यांना त्यांच्या बँक अकाऊंट डिटेल्ससह ईडीच्या कार्यालयात १ सप्टेंबरला हजर राहावे लागणार आहे.
    पश्चिम बंगाल आणि झारखंड यांच्या सीमाभागातील कोळसा खाणींच्या कंत्राटे देण्याबाबत सुमारे ४०० कोटींच्या अफरातफरीचा हा घोटाळा आहे.



    रूजिरा बॅनर्जी यांच्या नावाने काही कंत्राटे विनानिविदा देण्यात आली आहेत. शिवाय रूजिरा बॅनर्जी यांच्या नागरिकत्वाविषयी शंका आहे. त्या थाई नागरिक असल्याचे सांगण्यात येते.या आधी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सीबीआयने कोळसा घोटाळा प्रकरणी पश्चिम बंगालमधील 4 जिल्ह्यांमध्ये 13 ठिकाणी छापे घातले होते.

    पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान आणि कोलकातामध्ये सीबीआयने चौकशी केली होती. पोलीस आणि सीबीआय कोळसा घोटाळ्यातील आरोपी अनूप मांझीची चौकशी करत आहे. अनुप मांझी विरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

    अभिषेक बॅनर्जी यांचे निकटवर्तीय विनय मिश्रा यांचे नाव देखील या प्रकरणी समोर आले होते.आता ईडीने १ सप्टेंबरला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे समन्स रूजिरा बॅनर्जी यांना बजावले आहे, तर ३ सप्टेंबरला हजर राहण्याचे समन्स खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना बजावले आहे.

    Coal scam probe – Ed’s wife Abhishek Banerjee’s “invitation” to investigate

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द