• Download App
    दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या १२३ डीनोटिफाईड मालमत्ता केंद्र सरकार घेणार ताब्यात Central government will take over 123 denotified properties of Delhi Waqf Board

    दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या १२३ डीनोटिफाईड मालमत्ता केंद्र सरकार घेणार ताब्यात

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या 123 डीनोटिफाईड मालमत्ता ताब्यात घेण्याची घोषणा केली आहे. दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या या डीनोटिफाईड मालमत्तांमध्ये मशिदी, कब्रस्तान आणि दर्ग्यांचा समावेश आहे. केंद्राच्या या निर्णयावर वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष अमानतुल्ला खान यांनी सरकारला या मालमत्तांचा ताबा घेऊ देणार नसल्याचे सांगितले आहे. Central government will take over 123 denotified properties of Delhi Waqf Board

    मात्र या संदर्भात सरकारने नेमलेल्या समितीला समितीने वक्फ बोर्डाला या मालमत्ता संदर्भात कायदेशीर माहिती देण्यासाठी नोटीस पाठवली होती परंतु वक्फ बोर्डाने सरकारी समितीला कायदेशीर माहिती दिली नाही. त्यामुळे सरकारने वक्फ बोर्डाच्या ताब्यातील 123 डीनोटिफाईड मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

    वक्फ बोर्डाच्या या मालमत्ता केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या ताब्यात राहतील. या प्रकरणी भूमी आणि विकास अधिकाऱ्यांनी ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी वक्फ बोर्डाला पत्र पाठवले होते. या पत्रात वक्फ बोर्डाच्या 123 डीनोटिफाईड मालमत्तांना सर्व प्रकरणांतून ‘मुक्त’ करण्याचे म्हटले आहे.

    दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेतील या कारवाईबाबत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या भूमी आणि विकास कार्यालयाने म्हटले आहे की, निवृत्त न्यायमूर्ती एस. पी. गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, त्यांना दिल्ली वक्फ बोर्डाकडून कोणतेही आक्षेप मिळालेला नाही. भूमी आणि विकास कार्यालयाच्या पत्रानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे.

    Central government will take over 123 denotified properties of Delhi Waqf Board

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द

    One Nation, One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन- JPC ची टीम गुजरातमध्ये; प्रियंका गांधी यांच्यासह 39 सदस्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार

    CJI Surya Kant : CJI सूर्यकांत म्हणाले- शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार; पण रस्ता अडवून लोकांना त्रास देऊ शकत नाही