• Download App
    देवरिया हत्याकांडात योगी सरकारने केली मोठी कारवाई, एसडीएम, सीओसह १५ जण निलंबित Yogi government took major action in Deoria massacre 15 people including SDM CO suspended

    देवरिया हत्याकांडात योगी सरकारने केली मोठी कारवाई, एसडीएम, सीओसह १५ जण निलंबित

    या खून प्रकरणात पोलीस विभाग आणि महसूल विभागाचा निष्काळजीपणा समोर आला आहे

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील बहुचर्चित देवरिया हत्याकांडात मोठी बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी याप्रकरणी मोठी कारवाई केली आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी या प्रकरणाशी संबंधित एसडीएम, सीओसह 15 जणांना निलंबित केले आहे. Yogi government took major action in Deoria massacre 15 people including SDM CO suspended

    प्रत्यक्षात याप्रकरणी सरकारने सादर केलेल्या अहवालात फतेपूर गावात झालेल्या हत्येप्रकरणी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा समोर आला होता.तसेही अशीही माहिती समोर आली आहे की,  या खून प्रकरणात पोलीस विभाग आणि महसूल विभागाचा निष्काळजीपणा समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे.उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ही घटना घडलेल्या तहसीलमध्ये आलेल्या अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर एडीएम, उपजिल्हाधिकारी, 1 क्षेत्र अधिकारी, 2 तहसीलदार, 3 लेखापाल, 1 हेड कॉन्स्टेबल, 4 कॉन्स्टेबल, 2 लाईट इन्चार्ज आणि 1 पोलिस स्टेशन प्रभारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

    राष्ट्रीय नेमबाज तारा शाहदेव धर्मांतर प्रकरणी दोषी रकीबुलला जन्मठेपेची शिक्षा, सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय

    मिळालेल्या माहितीनुसार, या खून प्रकरणात सत्य प्रकाश दुबे यांनी IGRS अंतर्गत गावातील सामुदायिक जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्याच्या अनेक तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींकडे पोलीस विभाग आणि महसूल विभागाचे दुर्लक्ष समोर आले आहे.

    Yogi government took major action in Deoria massacre 15 people including SDM CO suspended

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही