विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या तुरुंगात बंद असलेल्या काही महिला कैद्यांच्या गर्भधारणेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (9 फेब्रुवारी) दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. अग्रवाल हे कारागृहाशी संबंधित खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाला ॲमिकस क्युरी म्हणून मदत करत आहेत.Women inmates in West Bengal jails are getting pregnant, 196 children have been born so far, report sought by Supreme Court
पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (8 फेब्रुवारी) हा खटला फौजदारी खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले, ज्यात पश्चिम बंगालमधील सुधारगृहात ठेवण्यात आलेल्या काही महिला कैद्यांना गर्भधारणा होत असल्याचा दावा ॲमिकस क्युरीने केला होता. आणि 196 विद्यार्थी मुलेदेखील जन्माला आली आहेत, ज्यांना वेगवेगळ्या केअर होममध्ये ठेवण्यात आले आहे.
काय प्रकरण आहे?
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वकील तपस कुमार भांजा, ज्यांना न्यायालयाने 2018च्या स्वत: मोटो मोशनमध्ये ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले होते, त्यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवग्ननम यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या समस्या आणि सूचना असलेली एक नोट सादर केली होती. त्यात त्यांनी दावा केला होता की, राज्यातील अनेक कारागृहात बंद असलेल्या महिला कैदी गर्भवती होत आहेत. 196 मुलांचाही जन्म झाला आहे. त्यावर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तातडीने हे प्रकरण फौजदारी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
बंगालच्या या तुरुंगात महिला कैदी
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या अलीपूर महिला कारागृह, बरुईपूर, हावडा, हुगळी, उलुबेरिया तुरुंगात महिला कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय मध्यवर्ती सुधारकेंद्रात किंवा दमदम, मेदिनीपूर, बहरामपूर, बर्दवान, बालूरघाट यासह अनेक जिल्हा कारागृहांमध्येही महिला कैदी आहेत. मात्र, या कारागृहांमध्ये पुरुष कैद्यांनाही वेगळे ठेवण्यात आले आहे. कोणत्याही कारणास्तव जेव्हा लोकांना एकमेकांच्या जवळ आणले जाते तेव्हा कारागृहाच्या रक्षकांना नेहमी उपस्थित रहावे लागते. तरीही हे कसे घडले हा प्रश्न उरतोच?
मंत्री काय म्हणाले?
मात्र, त्यांच्या कार्यालयात अशी कोणतीही तक्रार आली नसल्याचे तुरुंगमंत्री अखिल गिरी यांनी सांगितले. तुरुंग अधिकारीही हा आरोप मानण्यास टाळाटाळ करत आहेत. दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आतापासूनच राज्य सरकारची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. हा मुद्दा लवकरच विधानसभेत उपस्थित करणार असल्याचे भाजप आमदार अग्निमित्र पाल यांनी सांगितले.
Women inmates in West Bengal jails are getting pregnant, 196 children have been born so far, report sought by Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- नरसिंह राव + वाजपेयी सरकारांचा आर्थिक सुधारणांचा वारसा पेलण्यात “युपीए” सरकार अपयशी; मोदी सरकारच्या श्वेतपत्रिकेत ठपका!!
- पक्ष एक राहिला किंवा फुटला तरी डिजिटमध्ये बदल नाही; पवार काका – पुतण्याच्या दोन्ही राष्ट्रवादी सिंगल डिजिटमध्येच विजयी!!
- पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीदरम्यान दहशतवादी हल्ला, पाच जणांचा मृत्यू, दहशतीचे वातावरण
- बॉम्बच्या धमकीमुळे चेन्नईतील अनेक शाळांमध्ये घबराट