• Download App
    तिरुपती मंदिराला आंध्र सरकारला दर वर्षी द्यावे लागणार ५० कोटी, इतर मंदिरांच्या विकासासाठी निधी वापरणार|Tirupati temple will have to pay Rs 50 crore every year to The Andhra government for the and use the funds for the development of other temples

    तिरुपती मंदिराला आंध्र सरकारला दर वर्षी द्यावे लागणार ५० कोटी, इतर मंदिरांच्या विकासासाठी निधी वापरणार

    विशेष प्रतिनिधी

    विजयावाडा: देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिर असलेल्या तिरुपती देवस्थानाला आता आंध्र प्रदेश सरकारला दरवर्षी ५० कोटी रुपयांचा निधी वार्षिक योगदान म्हणून द्यावा लागणार आहे. यापूवी हा निधी अडीच कोटी रुपये होता. राज्य सरकारने आंध्र प्रदेश धर्मादाय आणि हिंदू धार्मिक संस्था आणि बंदोबस्त कायदा, 1987 मध्ये सुधारणा करून याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे.Tirupati temple will have to pay Rs 50 crore every year to The Andhra government for the and use the funds for the development of other temples

    तिरुमाला तिरुपती देवस्थानमचे (टीटीडी) वार्षिक योगदान अडीच कोटी रुपयांवरून ५० कोटी होणार आहे. कोटी. देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिर प्रशासनाला कॉमन गुड फंड (सीजीएफ), अर्काक आणि कामगार फंड (एडब्ल्यूएफ) आणि एंडोमेंट्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड (ईएएफ) यासाठीही निधी द्यावा लागणार आहे.



    विधानसभेचे अधिवेशन नसल्यान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन यांनी तात्काळ प्रभावाने दुरुस्ती आणण्यासाठी अध्यादेश जारी केला. कमी उत्पन्न असलेली मंदिरे विकसित करण्यासाठी हा ५० कोटी रुपयांचा निधी वापरला जाणार आहे.

    तिरुपती देवस्थानला भाविकांकडून देणग्या, तिकिट विक्री आणि इतर सेवांमंधून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. परंतु कॉमन गुड फंड, अर्चकास अंतर्गत एंडोमेंट्स विभागाला दरवर्षी फक्त २.५ कोटी रुपये मिळतात. आणि इतर कर्मचारी कल्याण निधी आणि बंदोबस्त प्रशासकीय निधी.

    मात्र, श्रीशैल्यम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, विजयवाडा दुर्गा मंदिर, अण्णावाराम सत्यनारायण स्वामी मंदिर, द्वारका तिरुमाला मंदिर, कनीपाकम विनायक मंदिर यांच्याकडून सुमारे १० कोटी रुपयांचे योगदान दिले जाते. ही असमानता दूर करण्यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे.

    Tirupati temple will have to pay Rs 50 crore every year to The Andhra government for the and use the funds for the development of other temples

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

     

    Related posts

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द

    One Nation, One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन- JPC ची टीम गुजरातमध्ये; प्रियंका गांधी यांच्यासह 39 सदस्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार

    CJI Surya Kant : CJI सूर्यकांत म्हणाले- शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार; पण रस्ता अडवून लोकांना त्रास देऊ शकत नाही