• Download App
    महामार्ग कसे अडवता म्हणत दिल्लील आंदोलक शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले|The Supreme Court slammed the agitating farmers in Delhi for blocking the highway

    महामार्ग कसे अडवता म्हणत दिल्लील आंदोलक शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : महामार्ग नेहमी कसे काय रोखले जातात असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी आंदोलकांना फटकारले आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाºया शेतकऱ्यांकडून दिल्लीशी इतर राज्याचे जोडलेले मार्ग कायम रोखून धरले जात आहेत.The Supreme Court slammed the agitating farmers in Delhi for blocking the highway

    याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पवित्रा घेतल्याचे दिसून आले, महामार्ग नेहमी कसे काय रोखले जाऊ शकतात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.न्यायमूर्ती एस के कौल यांनी नोएडाच्या रहिवाशांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले आहे की सततच्या आंदोलनांमुळे प्रवाशांना त्रास होत आहे.



    तक्रारींचे निवारण हे न्यायालयीन स्वरूप, आंदोलन किंवा संसदीय वादविवादांद्वारे होऊ शकते. परंतु महामार्ग कसे अडवले जाऊ शकतात आणि हे कायमचे घडते? ते कुठे संपतय? असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्यासाठी सरकार काय करत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

    आम्ही कायदा केला आहे पण त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे तुमचं काम आहे. न्यायालयाकडे त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कोणतेही साधन नाही. त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. जर न्यायालयाने या प्रकरणावर काही निर्देश दिले, तर असे म्हटले जाईल की न्यायपालिका ही प्रशासकीय अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे.

    यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना बोलण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते परंतु त्यांनी सामील होण्यास नकार दिला.

    The Supreme Court slammed the agitating farmers in Delhi for blocking the highway

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही