वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : एका व्यक्तीच्या जामिनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम 21 (जीवन स्वातंत्र्य) हा संविधानाचा आत्मा आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्वरित न दिल्याने किंवा यासंबंधीच्या बाबींवर स्थगिती न दिल्याने व्यक्ती या मौल्यवान अधिकारापासून वंचित राहते.The Supreme Court said – Article 21 is the soul of the Constitution; High Court not giving immediate decision in this regard is like deprivation
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या माहितीनुसार, या हत्येतील मुख्य आरोपी अमोल विठ्ठल वहिले याला 29 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. वाहिले हा महाराष्ट्रातील एका नगरसेवकाच्या हत्येतील मुख्य आरोपी आहे.
अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात न्यायाधीश गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेत नाहीत तर अन्य कोणत्यातरी आधारावर निर्णय प्रलंबित ठेवतात. आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करतो की, आमचा संदेश इतर न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचवावा. सर्व न्यायाधीश फौजदारी अधिकार क्षेत्राचा वापर करतात आणि जामीन प्रकरणांवर त्वरित निर्णय घेतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला
29 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला आढळून आले की 30 मार्च 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने अमोल वहिले यांना नियमित जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगितले होते. तर वहिले यांनी 7 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात काढल्याचे सांगितले होते.
एकल खंडपीठाने आदेश दिला तेव्हा वहिले साडेसात वर्षे तुरुंगात होते. आतापर्यंत त्याने 8 वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत काढले आहेत. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला खटल्याच्या दुसऱ्या फेरीत जाण्यास भाग पाडण्याऐवजी गुणवत्तेवर निकाल द्यायला हवा होता.
2015 मध्ये झाला होता हा खून
अमोल वाहिले हा पिंपरी-चिंचवडचे नगरसेवक अविनाश टेकवडे यांच्या हत्येतील मुख्य आरोपी आहे. वाहिले यांचे टेकवडे यांच्याशी व्यावसायिक वैर असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. वाहिले याने काही जणांसोबत टेकवडे यांचा 3 सप्टेंबर 2015 रोजी खून केला होता. त्याला 4 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती.