विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायाधिशपदाच्या नियुक्तीसाठी पाठविलेली १८ नावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने परत पाठविली होती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.The names of 18 judges sent by Mumbai high court for appointment were sent back by the Supreme Court Collegium.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांच्यासाठीही हे लाजीरवाणे असून त्यांनी आपल्या निवृत्तीआधी एक महिना अगोदर या न्यायाधिशांच्या नियुक्तीसाठी आग्रह धरला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश बी. पी. धर्माधिकारी यांच्या अल्प कालावधीत उच्च न्यायालयाने या २२ जणांची न्यायाधिशपदी नियुक्तीसाठी नावे पाठविली होती. यापैकी १८ वकील आणि चार न्यायिक अधिकारी होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने या नावांवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.
माजी सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांचा हा अपमान मानला जात आहे. त्यांनी सेवानिवृत्तीच्या एक महिना अगोदरच या नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न केला होता.
केंद्र सरकारनेही या न्यायाधिशांची नावे परत पाठविण्यास आक्षेप घेतला होता.
१२ ऑगस्ट रोजी केंद्राकडून ही नावे पुन्हा कॉलेजिअमकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र, कॉलेजिअमने १७ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे ही नावे परत पाठविली.
सेवानिवृत्तीच्या वेळी माजी सरन्यायाधीश बोबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्याची गरज वाटली. त्यासाठी त्यांनी कॉलेजियमसोबत बैठक आयोजित केली. बैठकीत 22 पैकी 13 नावे नियुक्तीसाठी योग्य असल्याचे म्हटले होते.
The names of 18 judges sent by Mumbai high court for appointment were sent back by the Supreme Court Collegium.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मालवाहू विमान निर्मिती क्षेत्रात टाटांच्या रुपाने पहिली भारतीय कंपनी, भारतीय वायू दलात ५६ मालवाहू विमाने होणार सामील
- अमेरिकेच्या भारतातील राजदूतांनी घेतली सरसंघचालकांची भेट, राष्ट्रनिर्मितीच्या आरएसएसच्या विचाराने भारावले
- तालिबान सरकारने निदर्शनावरही घातली बंदी! घोषणा देण्यापूर्वी घ्यावी लागणार परवानगी
- पाकिस्तान देतेय हिंसेच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन, भारताचा संयुक्त राष्ट्र्रसंघात निशाणा