वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध करत केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court ) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. केंद्राने म्हटले आहे की वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची गरज नाही, कारण भारतीय कायद्यात त्यासाठी इतर अनेक शिक्षा आहेत. हा मुद्दा कायदेशीर नसून सामाजिक असल्याचे सरकारने सांगितले. असे असूनही गुन्हा घोषित करायचा असेल तर तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही. सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्याशिवाय या विषयावर कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे.Supreme Court
केंद्र म्हणाले- विवाहात विवाहित महिलेच्या संमतीचे संरक्षण करण्यासाठी संसदेने आधीच अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये IPC च्या कलम 498A अंतर्गत विवाहित महिलेवर क्रूरता, महिलेच्या विनयभंगाविरुद्धचा कायदा आणि घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, 2005 यांचा समावेश आहे.
केंद्र म्हणाले- विवाहानंतरही स्त्रीची संमती संपत नाही
विवाहानंतरही स्त्रीच्या संमतीचे महत्त्व संपत नाही आणि स्त्रीच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन झाल्यास आरोपीला शिक्षा व्हायला हवी, हे केंद्राने मान्य केले. केंद्राने असेही म्हटले आहे की जर अशी घटना वैवाहिक नात्याबाहेर घडली तर त्याचे परिणाम वैवाहिक नात्यात होणाऱ्या उल्लंघनापेक्षा वेगळे असतात.
केंद्राने म्हटले आहे की, वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीकडून एकमेकांशी शारीरिक संबंध ठेवण्याची अपेक्षा असते, तथापि, अशा अपेक्षांमुळे पतीला पत्नीवर जबरदस्ती करण्याचा अधिकार नाही. बलात्कार विरोधी कायद्यांतर्गत पतीला शिक्षा करणे ही अनावश्यक कारवाई असू शकते.
वैवाहिक बलात्कार प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात कसे पोहोचले?
वैवाहिक बलात्काराबाबत नवे कायदे करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. गेल्या दोन वर्षांत दिल्ली उच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दोन मुख्य याचिका असून, त्यावर सुनावणी होणार आहे. एक याचिका पतीच्या वतीने, तर दुसऱ्या प्रकरणात महिलेने याचिका दाखल केली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील खटला: 2022 मध्ये एका महिलेने तिच्या पतीकडून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 11 मे 2022 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निर्णय दिला. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद रद्द करण्याचे समर्थन केले होते. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती सी हरी शंकर म्हणाले की, पतीला दिलेली सूट घटनाबाह्य नाही आणि योग्य फरकावर आधारित आहे.
The Center moved against criminalizing marital rape, told the Supreme Court – the issue is social, not in your jurisdiction
महत्वाच्या बातम्या
- ‘…त्यातील एका मागणीची आज पूर्तता झाली’ ; राज ठाकरेंची विशेष प्रतिक्रिया
- Marathi : मोदी सरकारने मराठीला दिला अभिजात भाषेचा दर्जा; पण तो काँग्रेसला मात्र टोचला!!
- Karnataka : कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री अडचणीत, सावरकरांचे नातू करणार मानहानीचा दावा
- Siddaramaiahs : सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्या; आता MUDA प्रकरणात पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप!