विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : केंद्रातील मोदी सरकारने लागू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजना सर्व राज्यांमध्ये सर्व लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता असताना आणि त्याचे लाभ सर्वत्र दिसत असताना प्रत्यक्षात विरोधी पक्षाच्या काही सरकारांनी वेगवेगळी कारस्थाने करून केंद्राच्या कल्याणकारी योजना संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू नयेत याची व्यवस्था केल्याचे उदाहरण मध्यंतरी पश्चिम बंगाल मध्ये आढळले होते. vishwakarma schem
पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारने बंगाल मधल्या लाखो शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने पासून वंचित ठेवले होते. बंगाल मधल्या शेतकऱ्यांचा डेटाच त्यांनी केंद्र सरकारला पाठवून दिला नव्हता.
आता त्यापुढे जाऊन तामिळनाडूतल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या स्टालिन सरकारने केंद्र सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेपासून तमिळ युवकांना वंचित ठेवण्याचा ठेवण्याचे कारस्थान उघड झाले आहे.
तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांचे चिरंजीव उदयनिधी स्टालिन यांच्या तोंडूनच सरकारचे हे कारस्थान उघड झाले. हे तेच उदयनिधी स्टाईल आहेत ज्यांनी सनातन धर्माविरुद्ध डेंगी, मलेरिया, एड्स वगैरे शब्दांची गरळ ओकली होती.
एम. के. स्टालिन यांनी केंद्र सरकारची विश्वकर्मा योजना तामिळनाडू मध्ये लागू होण्यापासून आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी रोखली आहे. कारण विश्वकर्मा योजना युवकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवते. त्यांना दुय्यम दर्जाचे काम करायला लावते. युवकांना शिक्षण व्यवस्थेपासून बाजूला करण्याचा विश्वकर्मा योजनेतून प्रयत्न होतो त्यापेक्षा युवकांनी अभ्यास करून शिक्षण घ्यावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विश्वकर्मा योजना तामिळनाडूत लागू केली नाही, असे उदयनिधी स्टालिन यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले. उदयनिधींच्या या वक्तव्यातूनच तामिळनाडू सरकारचे कारस्थान उघड झाले.
– विश्वकर्मा योजना
वास्तविक देशातले पारंपारिक कारागिरी कौशल्य टिकावे, ते अधिक विकसित होऊन जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेत अव्वल ठरतील, असे वस्तू उत्पादन त्यातून व्हावे यासाठी करोडो कारागिरांना प्रोत्साहन आणि भरीव आर्थिक मदत करणारी ही विश्वकर्मा योजना मोदी सरकारने लागू केली आहे. यातून करोडो विश्वकर्मांचा लाभ झाला आहे. त्यांची देशी पारंपारिक उत्पादने देशाविदेशामध्ये सुपरहिट ठरली आहेत.
मात्र ही योजना तमिळनाडू सरकारने लागू न करून लाखो तमिळ कारागिरांचे नुकसान केले आहे.