वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावण्याची तयारी दर्शवली आहे. CJI (सीजेआय) डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, या खटल्याची सुनावणी 28 नोव्हेंबरपासून होणार आहे.Supreme Court to reconsider ruling on same-sex marriage; Hearing on November 28
याचिकाकर्ते उदित सूद हे अमेरिकेतील एका लॉ फर्ममध्ये काम करणारे वकील आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी खुल्या न्यायालयात व्हावी, अशी मागणी त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली आहे. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, यावर लक्ष घालून निर्णय घेऊ. खरं तर, 17 ऑक्टोबर रोजी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. हा निर्णय 2018 च्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर 5 वर्षांनी आला आहे. 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने गे सेक्सवरील बंदी उठवली.
भेदभाव असेल तर तोडगा काढण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी
याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, भेदभाव होत असल्याचे सर्व न्यायाधीश मान्य करतात. भेदभाव असेल तर त्यावर उपाय शोधायला हवा. या प्रकरणावर मोठ्या संख्येने लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. ते पुढे म्हणाले की, आम्ही खुल्या न्यायालयात सुनावणीची मागणी करत आहोत. खरं तर, पुनर्विलोकन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सहसा चेंबरमध्ये सुनावणी घेते आणि वकिलांकडून तोंडी युक्तिवाद केला जात नाही. तथापि, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये आणि मृत्युदंडाचा समावेश असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात केली जाते.
सरन्यायाधीश म्हणाले- संसद कायदा करू शकते
17 ऑक्टोबर रोजी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते की, न्यायालय विशेष विवाह कायद्यात बदल करू शकत नाही. न्यायालय फक्त कायद्याचा अर्थ लावू शकते आणि त्याची अंमलबजावणी करू शकते. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज आहे की नाही? हे ठरवणे संसदेचे काम आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली वगळता मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कौल, न्यायमूर्ती भट आणि न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी आलटून-पालटून निकाल दिला.
CJI यांनी प्रथम सांगितले की, या प्रकरणात 4 निवाडे आहेत. एक निवाडा माझ्या बाजूने आहे, एक न्यायमूर्ती कौलकडून, एक न्यायमूर्ती भट आणि न्यायमूर्ती नरसिंह यांच्याकडून. यापैकी एक अंश करार आणि एक अंश असहमत आहे की आपल्याला किती पुढे जायचे आहे.
Supreme Court to reconsider ruling on same-sex marriage; Hearing on November 28
महत्वाच्या बातम्या
- PNB Scam : नीरव मोदीला कोर्टाचा आणखी एक झटका, ७१ कोटींची मालमत्ता विक्रीचे आदेश
- महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठी बातमी; वैद्यकीय शिक्षणाच्या श्रेणीवर्धनासाठी 500 दशलक्ष डॉलर्सची मदत!!
- जम्मूमध्ये घातपाचा मोठा कट उधळला ; ‘LOC’जवळ ड्रोनद्वारे फेकलेली शस्त्र सुरक्षा दलांनी केली जप्त!
- अयोध्या – काशी – मथुरा; श्रीकृष्ण जन्मभूमी दर्शन घेऊन पंतप्रधान मोदींनी वाजविला पुढच्या कामाचा डंका!!