वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी NOTA (यापैकी कोणीही नाही) पर्यायाच्या उपयुक्ततेवर आणि परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला विचारले की, याचा काय फायदा आहे, NOTA आल्याने निवडून आलेल्या नेत्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे का?Supreme Court
न्यायालयाने म्हटले की, NOTA कोणतीही जागा भरू शकत नाही आणि म्हणूनच त्याचा प्रभाव मर्यादित आहे. जर एखाद्या जागेवर फक्त एकच उमेदवार असेल, तर त्यानंतरही त्याची गरज आहे का?Supreme Court
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते, जी 1951 च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील त्या तरतुदीला आव्हान देते, जी बिनविरोध (एकल) उमेदवार असलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांना NOTA चा पर्याय देत नाही.Supreme Court
याचिकेमध्ये मागणी करण्यात आली आहे की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येच नव्हे, तर निवडणुकीत फक्त एकच उमेदवार उभा असेल, तरीही NOTA चा पर्याय दिला जावा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी होईल.
न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले – NOTA चा किती परिणाम होतो?
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची म्हणाले – हे आल्यापासून चांगले नेते निवडून आले आहेत का? एक चिंतेची बाब अशी आहे की, सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोक अनेकदा कमी मतदान करतात. तर महिला आणि कमी शिकलेले लोक मोठ्या संख्येने मतदान करतात. अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की, NOTA चा खरा परिणाम किती होतो आणि तो खरोखरच निवडणुकीच्या निकालांवर किंवा नेत्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकत आहे का.
ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी या याचिकेला विरोध केला. ते म्हणाले की, ही याचिका केवळ कल्पना आणि अंदाजांवर आधारित आहे, यामागे ठोस कारण नाही. मतदान करणे हा एक संवैधानिक अधिकार आहे आणि निवडणुकीशी संबंधित नियम कायद्यानुसार ठरवले जातात.
NOTA बद्दल जाणून घ्या…
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन म्हणजेच EVM द्वारे मतदान करताना मतदारांना NOTA चा पर्याय मिळतो, जो सर्व उमेदवारांना नाकारण्याची सुविधा देतो. तसेच त्यांच्या मताची गोपनीयता राखतो. तांत्रिकदृष्ट्या याचा निवडणूक निकालावर परिणाम होत नाही.
याचा अर्थ असा की, जर NOTA ला कोणत्याही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तरीही सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार जिंकतो. परंतु हे नागरिकांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेपासून दूर न राहता आपला असंतोष व्यक्त करण्याची शक्ती देते.
Supreme Court Question NOTA Utility Candidate Quality VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्सबार चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही
- ग्रेटर निकोबार प्रकल्पासंदर्भात लिबरल मीडियाकडून जनसामान्यांचा बुद्धिभेद; नेमके वास्तव काय??
- MHA : देशातील पहिले दहशतवादविरोधी धोरण जारी; केंद्राने प्रहार असे नाव दिले
- WhatsApp : व्हॉट्सॲपने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले- निर्देशांचे पालन करू; जाहिरात कंपन्यांसोबत डेटा शेअर करणार नाही