• Download App
    Supreme Court Questions ED's Jurisdiction in TASMAC Scam Raids: Asks if State Police Cannot Investigate and Impact on Federal Structure ईडीच्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल;

    Supreme Court : ईडीच्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; तामिळनाडू दारू घोटाळा प्रकरणात म्हटले- तपास यंत्रणा राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत नाही का?

    Supreme Court

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : Supreme Court तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TASMAC) मध्ये दारू दुकानांच्या परवान्यांशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) तामिळनाडूमध्ये टाकलेल्या छाप्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने ईडीला विचारले, “तुम्ही राज्य पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही का?”Supreme Court

    मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने विचारले की, राज्य पोलिस या घोटाळ्याची चौकशी करू शकत नाहीत का आणि ईडीचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे का? याचा संघराज्य रचनेवर काय परिणाम होईल?Supreme Court

    मार्चमध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दारूच्या बाटल्यांच्या किमती वाढवणे, निविदा फेरफार आणि लाचखोरीशी संबंधित ₹१,००० कोटींच्या घोटाळ्याच्या संदर्भात TASMAC च्या चेन्नई मुख्यालयावर छापा टाकला. अधिकाऱ्यांनी संगणक आणि इतर वस्तू जप्त केल्या.Supreme Court



    त्यानंतर राज्य सरकार आणि TASMAC ने छापे बेकायदेशीर असल्याचा आणि ईडीने त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा दावा केला. त्यानंतर हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे उच्च न्यायालयाने ईडीला तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली.

    तामिळनाडू सरकार आणि TASMAC सर्वोच्च न्यायालयात का गेले…

    २३ एप्रिल रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईला मान्यता दिली. त्यानंतर, तामिळनाडू सरकार आणि टीएएसएएमएसीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

    तामिळनाडू सरकार आणि TASMAC च्या याचिकेत म्हटले आहे की, ED ने 6 ते 8 मार्च 2025 दरम्यान 60 तासांची कारवाई केली, ज्यामध्ये असंख्य जप्ती करण्यात आल्या. याचिकेत ED च्या कृतींना आव्हान देण्यात आले.

    याचिकेत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही एफआयआरमध्ये टास्मॅकचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते. तसेच शोध घेण्याच्या वेळेवर आणि कारवाईतील विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शेवटचा एफआयआर २०२१ मध्ये दाखल करण्यात आला होता, असे त्यात नमूद केले आहे.

    SC Questions ED’s Jurisdiction in TASMAC Scam Raids: Asks if State Police Cannot Investigate and Impact on Federal Structure

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    IMF India : आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये GDP वाढ 6.6% राहण्याचा अंदाज; IMF ने म्हटले- बाह्य आव्हानांनंतरही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत

    Kharge Karnataka : खरगे म्हणाले- कर्नाटक CM वाद सोनिया, राहुल व मी सोडवणार, आमदार म्हणाले- लवकर निर्णय घ्या

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- परदेशात फरार आरोपीला आणणे हा देशाचा अधिकार; 153 प्रकरणातील आरोपीची याचिका फेटाळली