वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकारणी आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेले अधिकारी धर्म, जात, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारे कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करू शकत नाहीत. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की असे करणे संविधानाच्या विरुद्ध आहे आणि कोणत्याही माध्यमातून समुदायाची बदनामी करणे अस्वीकार्य आहे.Supreme Court
न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानानुसार, राज्य किंवा राज्याबाहेरील घटकांसह कोणतीही व्यक्ती भाषणे, मीम्स, कार्टून किंवा दृश्य कला यासारख्या कोणत्याही माध्यमातून कोणत्याही समुदायाची बदनामी किंवा अपमान करू शकत नाही.Supreme Court
न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने नेटफ्लिक्सवर “घुसखोर पंडत” चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले.Supreme Court
१९ फेब्रुवारी रोजी, खंडपीठाने चित्रपट निर्माते नीरज पांडे यांचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने आशा व्यक्त केली की आता हा वाद संपेल.
न्यायमूर्ती भुयान यांनी त्यांच्या ३९ पानांच्या स्वतंत्र निकालात म्हटले आहे की, संविधानाच्या प्रस्तावनेत सर्व नागरिकांमध्ये बंधुता वाढवण्याचे आणि देशाची एकता आणि अखंडता राखण्याचे वचन दिले आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित मागील सुनावणी:
१९ फेब्रुवारी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘घुसखोर पंडत’ हे नाव काढून टाकण्यात आले, नीरज पांडे म्हणाले – नवीन शीर्षकाचा अद्याप निर्णय झालेला नाही.
मनोज वाजपेयी यांच्या ‘घुसखोर पंडत’ या चित्रपटाचे नाव बदलण्यात आले आहे. चित्रपट निर्माते नीरज पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून माहिती दिली की चित्रपटाचे वादग्रस्त शीर्षक काढून टाकण्यात आले आहे.
ते आता कुठेही वापरले जाणार नाही. नवीन नाव अद्याप ठरवण्यात आलेले नाही, परंतु जे काही निवडले जाईल ते जुन्या नावासारखे किंवा सारखे नसेल.
३ फेब्रुवारी रोजी टीझरसह चित्रपटाचे शीर्षक जाहीर करण्यात आले
नेटफ्लिक्सने ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मनोज वाजपेयी यांच्या ‘घुसखोर पंडत’ या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्याची घोषणाही केली. पण टीझर प्रदर्शित होताच त्याच्या शीर्षकावरून वाद निर्माण झाला. लोक रस्त्यावर उतरले आणि प्रकरण न्यायालयातही पोहोचले.
ब्राह्मण समाजाने चित्रपटाचा निषेध केला
नेटफ्लिक्सच्या “घूसखोर पंडत” विरोधात ब्राह्मण समुदायाने विविध ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. शिवाय, मुंबईतील वकील आशुतोष दुबे यांनी आरोप केला आहे की “पंडित” या सन्माननीय शब्दाचा भ्रष्टाचाराशी संबंध जोडणे केवळ बेजबाबदारपणाचेच नाही तर संपूर्ण समुदायाच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का पोहोचवते. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की हा चित्रपट जाणूनबुजून एका समुदायाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करतो.
Supreme Court Ruling Leaders Cannot Target Communities VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- AI मुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठे बदल; कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि भविष्यसज्ज महाराष्ट्र घडवायचा संकल्प
- Lok Sabha : लोकसभेने 64 पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स तयार केले, प्रत्येक गटामध्ये एक नेता आणि 11 खासदार
- Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- डिजिटल अरेस्ट हा 100 टक्के फ्रॉडच, बळी पडू नका, थेट परदेशातून हलतात सूत्रे
- बिनविरोध निवडणुकीची खात्री झाली, तर शरद पवार दाखल करणार अर्ज??; पराभवाच्या भीतीने घेणार निर्णय??