• Download App
    Supreme Court सुप्रीम कोर्टाचे आदेश- देशातील कोणत्याही

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश- देशातील कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणता येऊ शकणार नाही; कर्नाटक हायकोर्टातील न्यायाधीशांनी केली होती टिप्पणी

    Supreme Court

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : कर्नाटक हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीसानंदा यांच्या टिप्पणीची दखल घेत सुरू केलेले प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने ( Supreme Court ) बंद केले आहे. या टिप्पणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. न्या. श्रीसानंदा यांनी भरन्यायालयात माफी मागितली. सरन्यायाधीश आदेशात म्हणाले, भारताच्या कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणता येणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक युगात कोर्ट कार्यवाहीवर व्यापक वृत्तांकन केले जाते. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी लाइव्ह स्ट्रीमिंग-सोशल मीडियाच्या काळात टिप्पणी करताना संयम बाळगावा.



    कोर्ट म्हणाले, अनौपचारिक टिप्पण्या काही मर्यादेपर्यंत वैयक्तिक पूर्वग्रह दर्शवू शकतात. म्हणून स्त्री द्वेष किंवा समाजातील एका विशिष्ट वर्गासाठी पूर्वग्रह मानला जाऊ शकेल अशा टिप्पण्या करू नये. न्यायालयांनी याबाबत सावध असले पाहिजे. सरन्यायाधीश म्हणाले, समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी न्यायाची धारणा ही न्याय नि:पक्षपणे सादर करण्याइतकी महत्त्वाची आहे. अशा टिप्पण्यांकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून बघितले जाऊ शकते.

    यामुळे कोर्टच नाही तर व्यापक न्यायिक प्रणालीवर परिणाम होतो. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकत नाही. याच्याशी संबंधित अनामिकता यास ‘अत्यंत धोकादायक’ बनवते. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, सूर्यप्रकाशाचे उत्तर सूर्याचा अधिक प्रकाश आहे. न्यायालयांत जे होते ते दाबायचे नाही. याचे उत्तर दरवाजे बंद करणे व सर्वकाही बंद करणे नाही.

    Supreme Court orders- No part of the country can be called Pakistan; The comment was made by a Judge of Karnataka High Court

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Jairam Ramesh : जयराम म्हणाले – ट्रम्प यांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाकडे दुर्लक्ष केले; अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 5 दिवसांत 3 वेळा रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा उपस्थित केला

    Guruvayur Temple : केरळमधील गुरुवायूर मंदिराच्या तिजोरीत हेराफेरी; सोन्याच्या ऐवजी चांदीचा मुकुट, चांदीच्या भांड्याचे वजन 1.19 किलोने कमी

    Bombay High Court : अल्पवयीनांच्या बाबतीत थोडेसेही पेनिट्रेशन हा बलात्कार; मुंबई हायकोर्टाने म्हटले- अल्पवयीन मुलीने संमती दिली असली तरीही हा गुन्हा