• Download App
    Supreme Court सुप्रीम कोर्टाचे आदेश- देशातील कोणत्याही

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश- देशातील कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणता येऊ शकणार नाही; कर्नाटक हायकोर्टातील न्यायाधीशांनी केली होती टिप्पणी

    Supreme Court

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : कर्नाटक हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीसानंदा यांच्या टिप्पणीची दखल घेत सुरू केलेले प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने ( Supreme Court ) बंद केले आहे. या टिप्पणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. न्या. श्रीसानंदा यांनी भरन्यायालयात माफी मागितली. सरन्यायाधीश आदेशात म्हणाले, भारताच्या कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणता येणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक युगात कोर्ट कार्यवाहीवर व्यापक वृत्तांकन केले जाते. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी लाइव्ह स्ट्रीमिंग-सोशल मीडियाच्या काळात टिप्पणी करताना संयम बाळगावा.



    कोर्ट म्हणाले, अनौपचारिक टिप्पण्या काही मर्यादेपर्यंत वैयक्तिक पूर्वग्रह दर्शवू शकतात. म्हणून स्त्री द्वेष किंवा समाजातील एका विशिष्ट वर्गासाठी पूर्वग्रह मानला जाऊ शकेल अशा टिप्पण्या करू नये. न्यायालयांनी याबाबत सावध असले पाहिजे. सरन्यायाधीश म्हणाले, समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी न्यायाची धारणा ही न्याय नि:पक्षपणे सादर करण्याइतकी महत्त्वाची आहे. अशा टिप्पण्यांकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून बघितले जाऊ शकते.

    यामुळे कोर्टच नाही तर व्यापक न्यायिक प्रणालीवर परिणाम होतो. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकत नाही. याच्याशी संबंधित अनामिकता यास ‘अत्यंत धोकादायक’ बनवते. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, सूर्यप्रकाशाचे उत्तर सूर्याचा अधिक प्रकाश आहे. न्यायालयांत जे होते ते दाबायचे नाही. याचे उत्तर दरवाजे बंद करणे व सर्वकाही बंद करणे नाही.

    Supreme Court orders- No part of the country can be called Pakistan; The comment was made by a Judge of Karnataka High Court

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Karnataka : कर्नाटकचे डीजीपी स्तराचे अधिकारी रामचंद्र राव निलंबित; अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कारवाई

    Assam Violence : आसाममध्ये जमावाने घरे-चौकी पेटवली, महामार्ग जाम; मध्यरात्री मॉब लिंचिंगमध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता

    Stray Dog Attacks : भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास डॉग फीडर्स जबाबदार; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – आमच्या टिप्पण्यांना विनोद समजू नका