विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : असंघटित कामगारांच्या नोंदणीबाबत केंद्र आणि विविध राज्यांच्या प्रयत्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. देशभरातील स्थलांतरित मजुरांच्या नोंदणी प्रक्रियेचा वेग वाढविण्याची गरज असून त्यामुळे कोरोनाकाळामध्ये त्यांना विविध योजनांचा लाभ देणे शक्य होईल.’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. Supreme court gave order regarding workers
स्थलांतरित कामगारांच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये कामगारांना अन्न सुरक्षा, थेट रोख पैशांचा पुरवठा, वाहतूक सुविधा आणि अन्य उपाययोजना उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश दिले जावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.
कामगारांच्या नोंदणीची एकूणच प्रक्रिया खूपच संथ आहे. या नोंदणीच्या अनुषंगाने विविध राज्ये आणि केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर देखील आम्ही समाधानी नाही आहोत.’’ असेही खंडपीठाने नमूद केले. ‘‘ विविध योजनांचे लाभ हे लाभार्थ्यांपर्यंत पोचावेत म्हणून केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत. यामध्ये स्थलांतरित कामगारांचा देखील समावेश होतो. या सगळ्या प्रक्रियेवर योग्य देखरेख ठेवली जाणेही गरजेचे आहे.’’ असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.