Central Vista : सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर स्थगितीची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा मिळाला नाही. महामारीच्या वेळी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या बांधकामावर स्थगिती मागणार्‍या जनहित याचिका फेटाळून लावलेल्या दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. Supreme Court Dismisses Appeal Against Delhi High Court Order Refusing To Halt Central Vista Construction
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर स्थगितीची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा मिळाला नाही. महामारीच्या वेळी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या बांधकामावर स्थगिती मागणार्‍या जनहित याचिका फेटाळून लावलेल्या दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ली हायकोर्टाच्या या निर्णयाशी सहमती दर्शविली की, याचिकाकर्त्याने मुद्दामहून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प निवडला होता आणि लॉकडाऊनदरम्यान परवानगी असलेल्या इतर सार्वजनिक प्रकल्पांवर संशोधन केले नव्हते. हायकोर्टाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. वास्तविक, अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाश्मी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने केवळ याचिका फेटाळली नाही, तर दोन्ही याचिकाकर्त्यांना एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला होता
अनुवादक अन्या मल्होत्रा आणि इतिहासकार आणि माहितीपट चित्रपट निर्माते सोहेल हाश्मी यांनी 31 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती मागितली होती. हायकोर्टाने कोणतीही चौकशी न करता ‘फेस व्हॅल्यू’च्या आधारे ही याचिका फेटाळून लावली असा दावा त्यांनी केला होता. कोविडच्या भयंकर दुसर्‍या लाटेने दिल्ली शहराचा नाश केला आणि खराब आरोग्य यंत्रणेचा पर्दाफाश केला म्हणून त्यांची याचिका पूर्णपणे सार्वजनिक आरोग्याशी व सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे, परंतु उच्च न्यायालयाने हे फेटाळून लावत याला सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पावरील हल्ला मानले.
Supreme Court Dismisses Appeal Against Delhi High Court Order Refusing To Halt Central Vista Construction
महत्त्वाच्या बातम्या
- सुप्रीम कोर्टाचा राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश, 31 जुलैपर्यंत One Nation One Ration Card योजना लागू करा
- Moderna Vaccine : मॉडर्नाच्या लसीला डीजीसीआयकडून लवकरच मंजुरीची शक्यता, सिप्ला करू शकते आयात
- सोशल मीडियावर शरद पवारांचा आक्षेपार्ह फोटो शेअर करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल
- पंजाब काँग्रेसमध्ये कलह : नवज्योतसिंग सिद्धूंना पक्षश्रेष्ठींनी दिल्लीला बोलावले, राहुल आणि प्रियांकांची आज घेणार भेट
- केंद्राचे 6.29 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज : सविस्तर वाचा अर्थमंत्र्यांच्या 16 मोठ्या घोषणा… कोणत्या क्षेत्रासाठी काय दिले!