सरकारने दावा केला आहे की, टेलिग्रामचा वापर सायबर क्राईम, परीक्षा पेपर लीक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दहशतवादाशी संबंधित प्रचार आणि आर्थिक फसवणुकीसाठी केला जात आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी व्हर्च्युअल सुनावणीदरम्यान अश्लील व्हिडिओ सुरू झाला. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस खरिया यांचे खंडपीठ सुनावणी करत होते. ही घटना दुपारी १२:५६ वाजताची आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2021 च्या एका एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला रद्द केले आहे. त्या आदेशात म्हटले होते की, कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची गरिबांच्या घराचे भाडे भरण्याची घोषणा कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यासारखी होती.
सोमवारी (९ मार्च) दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह २३ आरोपींना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले. सीबीआय अधिकाऱ्यांविरुद्ध ट्रायल कोर्टाच्या टिप्पण्यांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय देताना म्हटले की, सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांचे अपंगत्व निवृत्तीवेतन केवळ हे सांगून थांबवता येणार नाही की, आजाराचे कारण ‘जीवनशैलीतील विकार’ आहे किंवा तो शांतता क्षेत्रातील नियुक्तीदरम्यान झाला आहे.
आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणाचे तपास अधिकारी समीर वानखेडे यांना गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून धक्का बसला. न्यायालयाने आर्यन खानच्या ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ या वेब सीरिजविरोधात दाखल केलेली त्यांची याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार आपल्याकडे नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
अभिनेता सलमान खानला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. चीनमधील एका आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित व्हॉइस-जनरेशन प्लॅटफॉर्मने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. कंपनीने न्यायालयाच्या त्या अंतरिम आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये सलमान खानच्या व्यक्तिमत्त्व आणि प्रसिद्धी अधिकारांचे संरक्षण करण्यात आले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगरच्या शिक्षेच्या निलंबनाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने त्याला 10 वर्षांच्या कठोर कारावासाची आणि 10 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले की, राजधानीत हवेची स्थिती आणीबाणीसारखी असताना, एअर प्युरिफायरवर 18% जीएसटी का लावला जात आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर सरकार लोकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल, तर किमान एअर प्युरिफायरवरील कर तरी कमी करावा.
पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याच्या प्रकरणात CBI सध्या TMC खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लोकपालने आरोपपत्र दाखल करण्यास दिलेली मंजुरी रद्द केली आहे.
इंडिगो संकटावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने विचारले की, जेव्हा एअरलाइन अयशस्वी झाली होती, तेव्हा सरकारने काय केले? विमानांच्या तिकिटांच्या किमती 4-5 हजार रुपयांवरून 30,000 रुपयांपर्यंत कशा पोहोचल्या? इतर एअरलाइन्सनी याचा फायदा कसा घेतला? तुम्ही काय कारवाई केली? तुम्हीच परिस्थितीला या अवस्थेपर्यंत पोहोचू दिले.
बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानच्या प्रॉडक्शन हाऊस रेड चिलीज एंटरटेनमेंटने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. हे प्रकरण भारतीय महसूल सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या याचिकेशी संबंधित आहे. आर्यन खानच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ या वेब सीरिजसंदर्भात हे प्रकरण दाखल करण्यात आले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रॅकेटशी संबंधित 6 याचिका फेटाळताना म्हटले की, हे नेटवर्क गुन्हेगारीवर आधारित होते. त्यामुळे त्यातून कमावलेला प्रत्येक नफा गुन्हा आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पतीला घटस्फोटाची परवानगी देताना म्हटले की, गर्भधारणेला पतीवर झालेल्या क्रूरतेविरुद्ध ढाल बनवता येणार नाही. न्यायालयाने असे मानले की, पत्नीच्या वागण्यामुळे पतीने मानसिक छळ सोसला आणि यामुळे वैवाहिक संबंधही पूर्णपणे तुटले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या याचिकेवर ८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नेटफ्लिक्स आणि शाहरुख खानच्या प्रॉडक्शन हाऊस, रेड चिलीज एंटरटेनमेंटला समन्स बजावले, ज्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की रेड चिलीज निर्मित आणि नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होणाऱ्या “बॅड्स ऑफ बॉलीवूड” या मालिकेमुळे समीर वानखेडेंची प्रतिमा मलिन झाली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची बाजू मांडली. न्यायालयाने असे नमूद केले की पर्सनल लॉ बालविवाहाला परवानगी देतो, परंतु POCSO कायदा आणि BNS त्याला गुन्हेगार ठरवतात. या कायद्यांमधील वारंवार होणारे संघर्ष लक्षात घेता, स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या आवश्यक आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, जर पत्नीने तिच्या पतीवर कुटुंबाशी संबंध तोडण्यासाठी सतत दबाव आणला, तर ते मानसिक क्रूरता आहे आणि घटस्फोटाचे कारण बनू शकते.
बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरची दोन्ही मुले समायरा आणि कियान यांनी त्यांचे वडील संजय कपूर यांच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेत वाटा मिळवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, मुलांनी त्यांची सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूर (संजय कपूरची तिसरी पत्नी) यांच्यावर संजय कपूरच्या मृत्युपत्रात बदल करून संपूर्ण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
२०२० च्या दंगलीच्या कट रचल्याप्रकरणी उमर खालिद आणि शरजील इमामसह ९ आरोपींच्या जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. हे सर्व आरोपी २०२० पासून तुरुंगात आहेत. त्यांनी जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बीए पदवी सार्वजनिक करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आता दिल्ली विद्यापीठाला (DU) पंतप्रधानांची पदवी दाखवावी लागणार नाही.
CDS (कम्बाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस) परीक्षेद्वारे इंडियन मिलिटरी अकादमी (IMA), नेव्हल अकादमी (INA) आणि एअर फोर्स अकादमी (AFA) मध्ये महिलांचा समावेश न करण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध उदयपूर कन्हैयालाल हत्याकांडावर आधारित ‘उदयपूर फाइल्स’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती दिली आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांच्यासह तीन याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अनिश दयाल यांच्या खंडपीठाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर अंतरिम स्थगिती दिली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायपालिकेला संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार नाही.