वृत्तसंस्था
बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू येथील न्यायालयाने मंगळवारी राहुल गांधी, सिद्धरामय्या, डीके शिवकुमार आणि कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटी (KPCC) यांच्याविरुद्ध मानहानीच्या प्रकरणात समन्स जारी केले. कर्नाटक भाजपचे सचिव एस केशव प्रसाद यांनी तक्रार केली होती की काँग्रेसने जाहिरातींमध्ये खोटे दावे केले ज्यामुळे भाजपची प्रतिमा मलिन झाली.Summons to Rahul Gandhi, Siddaramaiah and DK Shivakumar, defamation complaint by BJP leader
त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे – निवडणुकीपूर्वी 5 मे रोजी काँग्रेसने प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती दिल्या होत्या. यामध्ये भाजप सरकार 40 टक्के कमिशन घेते आणि गेल्या 4 वर्षांत दीड लाख कोटींची लूट केल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे हे दावे निराधार, पूर्वग्रहदूषित आणि बदनामीकारक आहेत.
न्यायालयाने कलम 499 आणि 500 अंतर्गत दखल घेतली
बंगळुरूच्या अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने हे समन्स जारी केले आहेत. न्यायालयाने आयपीसी कलम 499 (मानहानी) आणि 500 (बदनामीची शिक्षा) अंतर्गत या प्रकरणाची दखल घेतली आहे आणि सुरुवातीचे निवेदन नोंदवण्यासाठी 27 जुलैची तारीख निश्चित केली आहे. हे विशेष न्यायालय विद्यमान आणि माजी खासदार आणि आमदारांच्या फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करते.
काँग्रेसने खोटे आरोप करून निवडणूक जिंकली
कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने भाजप सरकारवर 40 टक्के कमिशन घेतल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेसने आपल्या निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा ठळकपणे मांडला होता. राहुल गांधी यांनी एका सभेत म्हटले होते की, पंतप्रधान जेव्हा भ्रष्टाचारावर बोलतात, तेव्हा 40 टक्के कमिशन घेणारे कर्नाटकचे नेते त्यांच्या मंचावर उभे राहतात. भाजपला 40 हा क्रमांक आवडतो. यावेळी तुम्ही लोक त्यांना 40 जागा द्याल.
प्रियांकाने कर्नाटकातील भाजप सरकारला 40 टक्के कमिशन असलेले सरकार असेही म्हटले होते. त्या म्हणाल्या होत्या की, भाजप सरकारने निर्लज्जपणे आणि निर्दयपणे जनतेची लूट केली आहे. येथील सरकारच्या भ्रष्टाचाराबाबत अनेकांनी पंतप्रधानांना पत्रेही लिहिली, मात्र पंतप्रधानांनी मौन बाळगले. या प्रचाराचा निवडणुकीत काँग्रेसला चांगलाच फायदा झाला.
Summons to Rahul Gandhi, Siddaramaiah and DK Shivakumar, defamation complaint by BJP leader
महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्र शासन, NSE आणि ‘मनी बी’ यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार
- UCC : समान नागरी कायद्याची दीर्घ प्रतिक्षा संपण्याच्या बेतात; कायदे आयोगाने नागरिक, धार्मिक संघटनांकडून मागविल्या सूचना
- तामिळनाडूत तपासासाठी आता CBIला घ्यावी लागणार परवानगी
- विरोधकांचे होईना ऐक्य, तरी लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकांचे नितीश कुमार यांचे भाकीत!!