वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Sonia Gandhi काँग्रेस खासदार सोनिया गांधी यांनी गाझामधील इस्रायलच्या लष्करी कारवाईवर मोदी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी लिहिले की, ‘संयुक्त राष्ट्राच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाच्या जून २०२६ च्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायल गाझामधील पॅलेस्टिनींचे अस्तित्व संपवण्याच्या उद्देशाने मुलांना लक्ष्य करत आहे. इतका गंभीर अहवाल आल्यानंतरही मोदी सरकार गप्प आहे.’Sonia Gandhi
सोनिया गांधी यांनी लिहिले की, या आयोगाचे नेतृत्व आता भारताचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जारी केलेल्या ९४ पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायलच्या कारवाईचा उद्देश गाझामधील पॅलेस्टिनींचे अस्तित्व संपवणे आहे आणि यासाठी मुलांना लक्ष्य केले जात आहे.Sonia Gandhi
सोनिया गांधी म्हणाल्या- अहवालात मुलांवरील हल्ल्यांचे मोठे दावे
गाझामध्ये आतापर्यंत किमान 20 हजार मुलांचा मृत्यू झाला आहे, तर 44 हजार मुले जखमी झाली आहेत. यापैकी अनेक मुले आयुष्यभरासाठी अपंग किंवा गंभीर जखमी झाली आहेत. मुलांना लक्ष्य करणे ही कोणतीही आकस्मिक घटना नाही, तर एक सुनियोजित रणनीती आहे.
गाझामध्ये मारले गेलेले किंवा जखमी झालेल्या लोकांमध्ये 27% मुले आहेत. अनेक मुलांच्या डोक्यावर आणि मानेवर गोळी लागल्याचे निशाण आढळले. गाझातील 97% शाळा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. मुलांच्या रुग्णालयांसह आरोग्य व्यवस्थाही नष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे गर्भपात आणि प्रसूतीसंबंधी गुंतागुंतीत 300% पर्यंत वाढ झाली आहे.
सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी हमासने इस्रायलवर जो हल्ला केला होता, तो अत्यंत भयानक, घृणास्पद आणि पूर्णपणे अस्वीकार्य होता. परंतु यानंतर इस्रायली सैन्य आणि राजकीय नेतृत्वाची प्रतिउत्तर कारवाई अंधाधुंद क्रूरता आणि बर्बरतेने भरलेली होती.
सोनिया म्हणाल्या- भारत एकमेव आवाज, ज्याने मौन पाळले
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, जेव्हा संपूर्ण जगात इस्रायलविरोधात विरोध वाढत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय गाझामध्ये झालेल्या विध्वंसाकडे गांभीर्याने पाहत आहे, तेव्हा भारत सरकार एकमेव असा आवाज बनले आहे, ज्याने मौन धारण केले आहे. त्या म्हणाल्या की, न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांच्या अहवालावरही मोदी सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
त्यांनी आपल्या लेखात न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या दिल्ली उच्च न्यायालयातून झालेल्या बदलीचाही उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले की, त्यांची बदली त्यावेळी झाली होती, जेव्हा त्यांनी 2020 च्या दिल्ली दंगलींपूर्वी भाजप नेत्यांच्या कथित भडकाऊ विधानांवर दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, भारत कधीकाळी वसाहतवादाविरोधात एक मजबूत आवाज होता. देश राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि विकसनशील देशांसोबत एकजुटीच्या धोरणासाठी ओळखला जात होता. पण आज भारत जागतिक नियमांचे उघड उल्लंघन, ग्लोबल साउथच्या लोकांचे दुःख आणि गाझा व पश्चिम किनारपट्टीमध्ये मानवी प्रतिष्ठेवर होत असलेल्या हल्ल्यांप्रति उदासीन दिसत आहे.
सोनिया म्हणाल्या- इस्रायलला अमेरिकेचा पाठिंबा
सोनिया गांधींनी आरोप केला की, इस्रायलच्या अशा विधानांनंतरही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारच्या पाठिंब्याने इस्रायलला आपली लष्करी कारवाई सुरू ठेवण्याची संधी दिली. तथापि, जगातील इतर देशांची सद्सद्विवेकबुद्धी जागी झाली आहे आणि आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्रायलच्या कारवाईविरोधात आवाज तीव्र होत आहे.
त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या विरोधामुळे संयुक्त राष्ट्र कोणतीही ठोस कारवाई करू शकले नाही, परंतु त्याच्या एजन्सींनी इस्रायलच्या कथित युद्ध गुन्ह्यांचे सविस्तर दस्तऐवजीकरण केले. त्यांनी लिहिले की, फ्रान्स, ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या पाश्चात्त्य देशांनी दशकांच्या उदासीनतेनंतर पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, भारताचा जुना सहयोगी दक्षिण आफ्रिकेने 1948 च्या नरसंहार कराराच्या उल्लंघनाचा आरोप करत इस्रायलविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) मध्ये खटला दाखल केला. अनेक युरोपीय देशांनी इस्रायलला शस्त्रे विक्रीवर बंदी किंवा निर्बंध लादले. अनेक लॅटिन अमेरिकन देशांनी इस्रायलसोबतचे आपले राजनैतिक संबंध कमी केले किंवा संपवले.
Sonia Gandhi Slams Modi Govt’s Silence on UN Report Regarding Gaza Crisis
महत्वाच्या बातम्या
- TET पेपर फुटल्याच्या प्रकरणात पोलिसांची आधीच तातडीने कारवाई; नंतर शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनामाची मागणी!!
- राम मंदिराच्या चोरीतले ८ आरोपी गजाआड; चंपत राय आणि अनिल मिश्रांचे राजीनामे; त्यानंतर राम जन्मभूमी ट्रस्टच्या खुलासा!!
- वराती मागून घोडे हेच ठाकरेंचे नेहमीचे रडगाणे!!
- मुखर्जी कन्येची मोदीस्तुती काँग्रेस जनांना पुन्हा खटकली!!