वृत्तसंस्था
लखनऊ : अलाहाबाद हायकोर्टाने मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी ( Shri Krishna Janmabhoomi )व शाही ईदगाह मशिदीच्या प्रकरणात मंदिराच्या बाजूने दाखल केलेल्या १५ याचिका सुनावणीस पात्र ठरवल्या आहेत. मुस्लिम पक्षाची आक्षेप असलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. आता या प्रकरणाचा खटला चालणार आहे. पुढील सुनावणी १२ ऑगस्टला होणार आहे. तथापि, मुस्लिम पक्ष आता सुप्रीम कोर्टात अपील करेल.
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह मशीद समितीने पूजा कायदा १९९१ व अधिक काळ लोटल्याने सुनावणीस पात्र न ठरल्याचा युक्तिवाद करत मंदिर पक्षाच्या सर्व १८ याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. हे खटले जन्मभूमीवर बांधलेली मशीद हटवावी व मंदिराची पुनर्बांधणी करावी या मागणीसाठी दाखल करण्यात आले आहेत.
वकील आयोगाच्या सर्वेक्षणासाठी हिंदू बाजू सुप्रीम कोर्टात जाणार
हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू जैन म्हणाले- पहिली याचिका 25 सप्टेंबर 2020 रोजी दाखल करण्यात आली होती. तब्बल 4 महिने सुनावणी झाली. आज उच्च न्यायालयाने 18 याचिका सुनावणीस योग्य मानल्या. आता या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. आम्हाला पुरावे सादर करण्याची संधी मिळेल. वकील आयोगाच्या सर्वेक्षणासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. लवकरच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. श्रीकृष्णजन्मभूमीतील ईदगाहचा मुद्दा आणि आयोगाचे सर्वेक्षण पुनर्संचयित करण्याची मागणी वकील करणार आहेत.
श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद-
मथुरेतील संपूर्ण मंदिर-मशीद वाद 13.37 एकर जमिनीचा आहे. श्री कृष्ण जन्मभूमी मंदिर सुमारे 11 एकरावर बांधले आहे. शाही ईदगाह मशीद 2.37 एकरवर बांधण्यात आली आहे. याचिकेत ईदगाह हटवून ही जमीन मंदिराला देण्याची मागणी करण्यात आली असून, श्रीकृष्ण मंदिराचे गर्भगृह मशिदीतच असल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा आहे. जमिनीबाबत 1968 मधील करार रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
Shri Krishna Janmabhoomi case
महत्वाच्या बातम्या
- बीजेडी नेत्या ममता मोहंता यांचा भाजपमध्ये प्रवेश!
- Ashwini Vaishnav :’आम्ही रील बनवणारे नाही, काम करणारी माणसं आहोत’ ; रेल्वेमंत्र्यांनी विरोधकांना सुनावलं!
- खाशाबा जाधवांनंतर स्वप्नीलने महाराष्ट्राला मिळवून दिले ऑलिंपिक पदक; शिंदे – फडणवीस सरकारचे 1 कोटींचे बक्षीस जाहीर!!
- Union Minister Nitin Gadkari : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची विम्याच्या हप्त्यावरून जीएसटी हटवण्याची मागणी; अर्थमंत्री सीतारामन यांना लिहिले पत्र