जम्मू काश्मीरमध्ये बेकायदेशिरपणे वास्तव्य करत असलेल्या रोहिंग्यांना देशाबाहेर पाठवाच पण त्यासाठीची विहित प्रक्रिया पूर्ण करा असे आदेश सर्वोेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे रोहिग्यांना देशाबाहेर जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
Send Rohingyas out of the country; But only after the prescribed procedure, the order of the Supreme Court
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमध्ये बेकायदेशिरपणे वास्तव्य करत असलेल्या रोहिंग्यांना देशाबाहेर पाठवाच पण त्यासाठीची विहित प्रक्रिया पूर्ण करा असे आदेश सर्वोेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे रोहिग्यांना देशाबाहेर जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी रोहिंग्या निर्वासितांसाठी याचिका दाखल केली होती. २०१६ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या हिंसाचारादरम्यान १० लाखाहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांनी देश सोडला. त्यातील हजारो रोहिंग्या मुसलमान भारतात आले आहेत.
सुमारे १० हजाराहून अधिक जम्मू-काश्मीरमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. मात्र, बेकायदेशिरपणे जम्मूमध्ये राहत असलेल्या रोहिंग्यांना प्रशासन बाहेर काढत असून त्यांना कठुआच्या हिरानगर येथील त् केंद्रात (होल्डिंग सेंटर) ठेवले गेले आहे.
सरकारची कारवाई रोखण्यासाठी आणि रोहिंग्यांना तुरुंगातून सोडण्यासाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल केली आहे. यावर प्रशासनाचे म्हणणे आहे की ५ मार्च रोजी प्रशासनाने अधिसूचना जारी केली. त्याअंतर्गत ज्यांच्याकडे कायदेशीर प्रवासी कागदपत्र नाही, त्यांना होल्डिंग सेंटरवर पाठविले जात आहे. त्यांची राष्ट्रीय पडताळणी केली जाईल. यानंतर बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्यांना परत त्यांच्या देशात पाठविण्यात येईल.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्यासाठी यूएनएचसीआर कार्ड कायदेशीर कागदपत्र नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. भाजप नेते व माजी उपमुख्यमंत्री कवींदर गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही येथे सत्तेत होतो तेव्हापासूनच रोहिंग्यांची मतमोजणी आणि नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली. आता रोहिंग्यांना परत म्यानमारला पाठविण्याची वेळ आली आहे. जे सुरू झाले आहे रोहिंग्यांना तिथेच ठेवता यावे म्हणून हे जेल रिकामे केले गेले आहे.
प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की रोहिंग्यांना जम्मू काश्मीरमधील सबजेलमध्ये ठेवणे बेकायदेशिर आहे. भारत सरकार निर्वासितांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबध्द आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. रोहिंग्यांना देशाबाहेर पाठविण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्याचबरोबर त्यांना निर्वासित म्हणून कागदपत्रे देण्यासही मनाई केली आहे.
Send Rohingyas out of the country; But only after the prescribed procedure, the order of the Supreme Court
वाचा आणखी महत्वाच्या बातम्या
- ११ ते १४ एप्रिलपर्यंत लस महोत्सव करू या.. मोदींचे आवाहन; महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ, पंजाबमधील वाढत्या रुग्णसंख्येबद्दल चिंता व चाचणी संख्या वाढविण्याची सूचना
- छत्तीसगडच्या विजापूरमधील पत्रकार गणेश मिश्राने काढला नक्षलवाद्यांच्या ताब्यातला जवान राकेश्वर सिंग मन्हासचा विडिओ
- रमजान महिन्यात मशिदींमध्ये नमाजाच्या परवानगीसाठी मुस्लिम नेत्यांचे राजेश टोपेंना साकडे; मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंशी चर्चेचे टोपेंचे आश्वासन
- कोब्रा जवान राकेश्वर सिंग मन्हास सुखरूप विजापूरच्या सीआरपीएफ कॅम्पमध्ये दाखल; जम्मूतल्या घरी जोरदार सेलिब्रेशन
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला कोरोना प्रतिबंधक लसीचा दुसरा डोस