वृत्तसंस्था
भोपाळ : ‘Supreme Court ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर वादग्रस्त टिप्पणी करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. शाह यांच्या ऑनलाइन माफीवर सोमवारी न्यायालयाने म्हटले की, आता खूप उशीर झाला आहे. शाह यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी देण्याबाबत 2 आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.Supreme Court
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली की, राज्य सरकार विशेष तपास पथकाच्या (SIT) अहवालावर अनेक महिन्यांपासून कोणताही निर्णय घेत नाहीये, तर विशेष तपास पथकाने आपला तपास पूर्ण केला असून अंतिम अहवाल सादर केला आहे.Supreme Court
विजय शाह यांनी गेल्या वर्षी महू येथे दिले होते विधान 11 मे रोजी इंदूरमधील महू येथील रायकुंडा गावात आयोजित कार्यक्रमात मंत्री विजय शाह संबोधित करत होते. त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरबाबत म्हटले होते- ‘त्यांनी (दहशतवाद्यांनी) कपडे काढून-काढून आमच्या हिंदूंना मारले आणि मोदीजींनी त्यांच्या बहिणीला त्यांची अशी की तैसी करण्यासाठी त्यांच्या घरी पाठवले.’
शाह पुढे म्हणाले- ‘आता मोदीजी कपडे तर काढू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या समाजातील बहिणीला पाठवले की, तुम्ही आमच्या बहिणींना विधवा केले आहे, तर तुमच्या समाजातील बहीण येऊन तुम्हाला नग्न करून सोडेल. देशाचा मान-सन्मान आणि आमच्या बहिणींच्या सौभाग्याचा बदला तुमच्या जाती, समाजातील बहिणींना पाकिस्तानला पाठवून घेऊ शकतो.’
आता जाणून घ्या, सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने आणखी काय म्हटले…?
प्रस्तावित कारवाईवरही अहवाल सादर करण्यास सांगितले
बेंचने असेही म्हटले की, एसआयटीच्या अहवालात काही इतर प्रकरणांचाही उल्लेख आहे, जिथे शाह यांनी कथितपणे आक्षेपार्ह टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला या प्रकरणांमध्ये प्रस्तावित कारवाईवरही अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
सोमवारी मंत्री विजय शाह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंह यांनी न्यायालयाला कळवले की त्यांनी (विजय शाह यांनी) आपले माफीपत्र दाखल केले आहे. ते चौकशीत सहकार्य करत आहेत. तथापि, बेंचने म्हटले की हे कोणतेही माफीपत्र नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले- माफी मागण्यासाठी खूप उशीर झाला आहे. आम्ही यापूर्वीच यावर टिप्पणी केली होती की कोणत्या प्रकारची माफी मागितली जात आहे.
यापूर्वी, न्यायालयाने शाह यांच्या वतीने दिलेल्या सार्वजनिक माफीला “कायदेशीर जबाबदारी टाळण्यासाठी केवळ मगरीचे अश्रू” असे संबोधून फेटाळून लावले होते. नंतरच्या सुनावणीत, न्यायालयाने त्यांच्या “ऑनलाइन माफीवर” असंतोष व्यक्त केला.
राज्याला कायद्यानुसार पावले उचलण्याचे निर्देश
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, प्रकरण येथे प्रलंबित असल्यामुळे राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. आम्ही मध्य प्रदेश राज्याला निर्देश देतो की, त्यांनी कायद्यानुसार खटला चालवण्यास (अभियोजन) मंजुरी देण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत.” यापूर्वी राज्य सरकारने युक्तिवाद केला होता की, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे तिने एसआयटीच्या विनंतीवर कोणताही निर्णय घेतला नाही.
मंत्री शाह यांनी एफआयआरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते
माहितीनुसार, मंत्री विजय शाह यांनी 11 मे रोजी महू येथील रायकुंडा गावात एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना कर्नल सोफिया कुरेशी यांना दहशतवाद्यांची बहीण म्हटले होते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मंत्र्यांविरोधात 14 मे रोजी महू येथील मानपूर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. त्याविरोधात विजय शाह सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
सोमवार, 19 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान विजय शाह यांच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्या अशिलाने माफी मागितली आहे. यावर न्यायालयाने त्यांना फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही लोकांसमोर पूर्णपणे उघड झाले आहात. तुम्ही सार्वजनिक व्यक्ती आहात. तुम्ही बोलताना तुमच्या शब्दांवर विचार करायला हवा.
‘Too Late to Apologize’: SC Slams MP Minister Vijay Shah in Col. Sophia Case
महत्वाच्या बातम्या
- संस्कृत भारतीच्या १० संस्कृत पुस्तकांचे २२ जानेवारीला पुण्यात लोकार्पण
- कपिल सिब्बल जे बोलले, ते राजकीय सत्यच!!; पण…
- समाजात ज्ञानकेंद्रित शिक्षणाचा अभाव; शिक्षण व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक; भैय्याजी जोशींचे परखड मत
- Greenland : ग्रीनलँडमध्ये निदर्शने- ट्रम्प यांच्या विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले:, म्हटले- आमचा देश विक्रीसाठी नाही