• Download App
    Supreme Court Do You Think We Should Run the Country? SC Dismisses Infrastructure PIL VIDEOS सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- तुम्हाला वाटते की आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? रस्ते, पूल, वीज तारांची देखभाल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- तुम्हाला वाटते की आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? रस्ते, पूल, वीज तारांची देखभाल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

    Supreme Court

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : Supreme Court  सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार (13 मार्च) रोजी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विचारले की, तुम्हाला वाटते की आम्ही संपूर्ण देश चालवावा? याचिकेत देशातील रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारा इत्यादींची योग्य काळजी घेऊन जनतेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.Supreme Court

    CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ही याचिका शॉपिंग मॉलसारखी आहे, ज्यात सर्व प्रकारच्या मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत.Supreme Court

    खंडपीठाने म्हटले की, असे व्यापक आदेश देणे जवळजवळ अशक्य आहे, जोपर्यंत उपस्थित केलेले मुद्दे स्पष्ट आणि विशेष नसतील. त्यामुळे आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करणार नाही.Supreme Court



    उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले

    तथापि, न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याला हवे असल्यास, तो योग्य पद्धतीने नवीन याचिका तयार करून संबंधित उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.

    सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, ते प्रकरणाच्या मूळ मुद्द्यांवर (मेरिट) कोणतीही टिप्पणी करत नाहीये.

    सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितले की, तुम्ही खूप व्यापक निर्देश मागत आहात.

    न्यायालयाने म्हटले की, या निर्देशांचा राज्यांच्या वित्तावर (पैशांवर) परिणाम होईल, त्यामुळे राज्यांची स्थिती समजून घेण्यासाठी उच्च न्यायालय अधिक उपयुक्त आहेत.

    याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, सरकारी निष्काळजीपणामुळे देशभरात लोक आपले प्राण गमावत आहेत.

    याचिकेत सर्व प्रकारच्या मागण्या

    याचिकेत केंद्र सरकार आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती की त्यांनी:

    रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारांसारख्या सार्वजनिक सुविधांची नियमित तपासणी आणि दुरुस्ती करा

    उच्चस्तरीय स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण समिती स्थापन करा

    या समितीत स्थापत्य अभियंता, पायाभूत सुविधा विशेषज्ञ, न्यायवैद्यक तपासणी करणारे आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी असावेत

    या समितीने शहरे आणि निमशहरी भागांतील सार्वजनिक संरचनेची नियमित सुरक्षा तपासणी करावी

    2020 पासून आतापर्यंत पायाभूत सुविधांशी संबंधित मृत्यूंचा डेटा गोळा करून तो डिजिटल स्वरूपात सार्वजनिक केला जावा

    प्रत्येक जिल्ह्याचा त्रैमासिक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जावा

    Supreme Court Do You Think We Should Run the Country? SC Dismisses Infrastructure PIL VIDEOS

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    PM Modi : कोकराझारमध्ये 4,570 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन; गुवाहाटीत PM म्हणाले- दशकांपासून बोडोलँडचा एक प्रदेश विश्वासघाताचा साक्षीदार राहिला

    Supreme Court : मासिक पाळीत पगारी रजेची याचिका SCने फेटाळली; म्हटले- कायदा झाल्यास महिलांना कोणी काम देणार नाही

    राहुल गांधींचा कांशीरामांच्या राजकीय वारसावर डल्ला; उत्तर प्रदेशातले काँग्रेसचे सगळे‌ Political Icons संपले??