वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Govt Waives केंद्र सरकारने बुधवार, म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी निवडक गंभीर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर लागणारे मूलभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम्स ड्युटी) पूर्णपणे माफ केले आहे. ही सूट 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहील.Govt Waives
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे सुरू असलेला तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील (ग्लोबल सप्लाय चेन) अडथळे लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला (डोमेस्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) कच्च्या मालाचा पुरवठा सातत्याने होत राहणे आणि वाढता खर्च कमी करणे हा आहे.Govt Waives
उद्योग क्षेत्राला पुरवठा साखळीतील अडचणींपासून वाचवणे हे उद्दिष्ट
सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक आणि इंटरमीडिएट्सच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे आणि पुरवठा साखळीत अडचण निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उद्योगांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यास मदत होईल.
प्लास्टिकपासून औषधांपर्यंत, या क्षेत्रांना फायदा होईल
कस्टम ड्यूटी हटल्याने त्या सर्व उद्योगांना दिलासा मिळेल जे पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा वापर कच्च्या मालाच्या स्वरूपात करतात.
यात प्रामुख्याने प्लास्टिक, पॅकेजिंग, टेक्सटाईल (कपडा), फार्मास्युटिकल्स (औषध), केमिकल्स आणि ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्स क्षेत्र समाविष्ट आहेत.
जानकारांचे मत आहे की इनपुट कॉस्ट कमी झाल्याने अंतिम उत्पादनांच्या किमतीही स्थिर राहतील. यामुळे सामान्य माणसाला महागाईतून दिलासा मिळू शकतो.
या प्रमुख उत्पादनांवर आता ड्यूटी लागणार नाही
सरकारने सवलतीच्या यादीत अनेक महत्त्वाचे रसायने आणि कच्चा माल समाविष्ट केले आहेत. यात समाविष्ट आहेत:
रासायनिक इनपुट्स: एनहायड्रस अमोनिया, मेथनॉल, टोल्युइन, स्टायरीन, विनाइल क्लोराईड मोनोमर.
इंटरमीडिएट्स: मोनोएथिलीन ग्लायकॉल (MEG), फिनॉल, ॲसिटिक ॲसिड आणि प्युरिफाईड टेरेफ्थॅलिक ॲसिड (PTA).
स्पेशालिटी केमिकल्स: इपॉक्सी रेझिन, पॉलीयुरेथेन, फॉर्मल्डिहाइड डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि पॉलीओल्स.
पॉलिमर आणि इंजिनिअरिंग प्लास्टिक देखील स्वस्त झाले
सामान्यतः पॅकेजिंग आणि ऑटो क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिमर श्रेणीलाही या सवलतीच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. यात पॉलिथीन, पॉलीप्रोपायलीन, पॉलीस्टायरीन, पीव्हीसी (PVC) आणि पीईटी (PET) चिप्सचा समावेश आहे. तसेच एबीएस (ABS) आणि पॉलीकार्बोनेटसारख्या अभियांत्रिकी प्लास्टिकवरील आयात शुल्कही माफ केले आहे.
जून 2026 पर्यंत मिळणार दिलासा
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा एक तात्पुरता उपाय आहे, जो सध्याच्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. या सवलतीची अंतिम मुदत 30 जून 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ते भू-राजकीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. गरज पडल्यास, भविष्यात पुरवठा साखळीची (सप्लाय चेन) स्थिती पाहून आणखी पावले उचलली जाऊ शकतात.
Govt Waives Customs Duty on Critical Petrochemicals Till June 2026
महत्वाच्या बातम्या
- भोंदू बाबा अशोक खरातची बायको फरारी; पोलिसांकडून लुकआउट नोटीस जारी
- AI Data : संशोधनाचा इशारा: AI डेटा सेंटर्समुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ, जाणून घ्या डेटा हीट आयलंड इफेक्टबद्दल..
- PM Modi : आसाममध्ये भाजपच्या विजयाची हॅटट्रिक होणार; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
- Govt Caps : जेट इंधन 100% महाग, पण भारतात दरवाढ मर्यादित; प्रवाशांना मोठा दिलासा