वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी NEET परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणी सुनावणी झाली. पेपरफुटी रोखण्यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांवर बारकाईने लक्ष ठेवणार असल्याचे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले. अनेक वर्षांपासून तात्पुरत्या (तदर्थ) व्यवस्थांवर काम केल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. आता परीक्षेची एक ठोस आणि व्यवस्थित प्रक्रिया तयार करावी.
न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांचे खंडपीठ शुक्रवारी या प्रकरणाशी संबंधित अनेक याचिकांवर सुनावणी करत होते. यामध्ये ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (FAIMA)’ च्या याचिकेचाही समावेश आहे.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, सरकारने हे सांगावे की परीक्षेत पारदर्शकता आणण्यासाठी, राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी आणि IIT मॉडेल स्वीकारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत.
केंद्र म्हणाले- विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घालणार नाही
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार लवकरच सविस्तर अहवाल सादर करेल. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घालता येणार नाही. आम्ही राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींच्या पुढे जाऊन काम करत आहोत. सरकार अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक गोष्टीवर सर्वोच्च स्तरावर लक्ष ठेवले जात आहे.
त्यांनी असेही सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वीही असेच प्रकरण आले होते. त्यावेळी छपाईपासून ते प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती.
न्यायालय म्हणाले- कायमस्वरूपी व्यवस्था आवश्यक
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, NEET-UG च्या पुनर्परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका पोहोचवण्यासाठी हवाई दलाची मदत घेण्यात आली होती, परंतु अशी पाऊले तात्पुरती आहेत. यावर न्यायमूर्ती नरसिम्हा म्हणाले, तात्पुरत्या व्यवस्थांनी आम्हाला अनेक वर्षांपासून त्रास दिला आहे. न्यायालय हे सुनिश्चित करेल की परीक्षा प्रक्रिया कायमस्वरूपी आणि व्यवस्थित संरचनेत बदलली जाईल.
दरम्यान, FAIMA च्या वतीने हजर असलेल्या वकील तन्वी दुबे यांनी न्यायालयातून त्या SOP चा सविस्तर आराखडा मागितला, जो NTA पुढील वर्षापासून NEET-UG परीक्षेसाठी लागू करण्यात येणाऱ्या कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मॉडेल अंतर्गत स्वीकारणार आहे. सध्या या आराखड्याचा संपूर्ण तपशील समोर आलेला नाही.
SC on NEET Paper Leak: Permanent Process Needed, Air Force Not Permanent Fix
महत्वाच्या बातम्या
- सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला फटकारताच कठोर कायदेशीर कारवाई; NTA ४७ अधिकारी बडतर्फ!!
- बांगलादेशाच्या अध्यक्षांचा अखेर राजीनामा; सांगितलेली आणि नेमकी खरी कारणे कोणती??
- धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याच्या अलीकडच्या CJP च्या दोन मागण्या मान्य; जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांची CJP शी उद्या पुन्हा चर्चा
- सुप्रीम कोर्टाचे कार्ड एक्टिव्हेट; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि NTA कोणते दिले निर्देश??; वाचा सविस्तर!!