वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याची मागणी केवळ शहरी उच्चभ्रू वर्गाची असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितावर परिणाम होणार आहे. यावर निर्णय घेणे हे संसदेचे काम असून न्यायालयाने यावरील निर्णयापासून दूर राहावे, असे सरकारने म्हटले आहे. या प्रकरणावर आजही सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.Same-sex marriage hearing today in the Supreme Court, yesterday the Center had said – the demand for legal recognition is only a thought of the elite
केंद्राने समलैंगिक विवाहावर काल दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि याच्या बाजूने दाखल केलेल्या याचिकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा केवळ शहरी उच्चभ्रू वर्गाचा दृष्टिकोन असून अशा विवाहांना सामाजिक मान्यता मिळावी हा या याचिकांचा उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या याचिका फेटाळण्यासाठी केंद्राने पुन्हा एकदा न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे युक्तिवाद…
केंद्राने सांगितले- लोकप्रतिनिधी याबाबत ग्रामीण, निमग्रामीण, शहरी लोकसंख्या आणि धार्मिक लोकांची मते घेतील. या मुद्द्यावर गंभीर परिणाम करणारे कायदे आणि रीतिरिवाजदेखील लक्षात घेतले पाहिजेत.
हे प्रकरण जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर सोडावे, असे आवाहन सरकार करते. हे लोकशाही मार्ग आहेत ज्याद्वारे नवीन सामाजिक संस्थेची कल्पना तयार केली जाऊ शकते किंवा ओळखली जाऊ शकते.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिल्यास समाजात प्रचलित वैयक्तिक कायदा आणि सामाजिक मूल्यांचा संवेदनशील समतोल पूर्णपणे नष्ट होईल, असे केंद्राने म्हटले आहे.
सरकारने म्हटले आहे- सध्याच्या विवाह व्यवस्थेला समान दर्जा देण्याचा प्रश्न आहे, तो प्रत्येक नागरिकाच्या हितावर परिणाम करेल. जर न्यायालयाने त्याला कायदेशीर मान्यता दिली तर त्याचा अर्थ असा होईल की, न्यायव्यवस्था पूर्णपणे कायद्याचे पुनर्लेखन करत आहे, जे न्यायालयाचे काम नाही.
केंद्र सरकार समलिंगी विवाह कायद्याच्या विरोधात का?
केंद्र सरकार समलिंगी विवाहाला परवानगी देण्याच्या विरोधात आहे. यावर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सर्व याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारने म्हटले होते- सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम 377 ला गुन्ह्यातून बाद केले असले तरी याचा अर्थ असा नाही की याचिकाकर्ते समलिंगी विवाहाच्या मूलभूत अधिकारावर दावा करतील.
केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाह भारतीय कुटुंबाच्या संकल्पनेविरुद्ध असल्याचे सांगितले आहे. केंद्राने म्हटले आहे की समलिंगी विवाहाची तुलना भारतीय कुटुंबात पती-पत्नीच्या जन्माच्या संकल्पनेशी होऊ शकत नाही.
कायद्यानुसारही समलिंगी विवाहाला मान्यता देता येत नाही, कारण त्यात पती-पत्नीची व्याख्या जैविक दृष्ट्या देण्यात आली आहे. त्यानुसार दोघांनाही कायदेशीर अधिकार आहेत. समलिंगी विवाहात वाद झाल्यास पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल?
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने दत्तक घेणे, घटस्फोट, देखभाल, वारसा इत्यादी मुद्द्यांमध्ये खूप गुंतागुंत निर्माण होईल, असे कोर्टात केंद्राने म्हटले होते. या प्रकरणांशी संबंधित सर्व वैधानिक तरतुदी पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील विवाहावर आधारित आहेत.
Same-sex marriage hearing today in the Supreme Court, yesterday the Center had said – the demand for legal recognition is only a thought of the elite
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधी येण्याऐवजी वेणूगोपाल मातोश्रीवर आले; उद्धव यांनाच सोनिया दरबारी हजर राहण्याचे निमंत्रण देऊन गेले!!
- नितीश कुमारांच्या राज्यात वाळू माफियांची वाढली मुजोरी; महिला अधिकाऱ्यास मारहाण करत, फरटपत नेले!
- Karnataka Elections 2023 : भाजपाने उमेदवारांची तिसरी यादी केली जाहीर; सर्वच राजकीय पक्षांनी कसली कंबर!
- राहुल गांधी नव्हे, वेणुगोपाल मातोश्रीवर; सावरकर ते राष्ट्रवादीतील संभाव्य फूट मुद्द्यांवर चर्चा!!