वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी या मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सुनावणीच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. उच्च न्यायालयात दिलेल्या उत्तरात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, या संवेदनशील प्रकरणातील कारवाईदरम्यान दोन्ही पक्षांचे भावनिक युक्तिवाद समोर येऊ शकतात. यावर तिखट, अवांछित किंवा अनपेक्षित प्रतिक्रियाही असू शकते.High Court hearing on recognition of same-sex marriage, Center opposes live streaming
केंद्र सरकारच्या वतीने कायदा व न्याय मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अलीकडच्या काळात संपूर्ण लाईव्ह स्ट्रीम होत नसताना अशी प्रकरणे समोर आली आहेत. कारण त्या प्रकरणांमध्येही गंभीर अशांतता होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांवर बिनबुडाचे आणि अनावश्यक आरोप करण्यात आले.
प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की, हे सर्वज्ञात आहे की न्यायाधीश प्रत्यक्षात सार्वजनिक मंचांवर स्वतःचा बचाव करू शकत नाहीत. त्यांची मते, त्यांचा सल्ला केवळ आदेश, निर्णय, निर्देश किंवा टिप्पण्यांसारख्या न्यायिक घोषणांच्या स्वरूपात व्यक्त केले जातात. केंद्र सरकारच्या वतीने असे सांगण्यात आले आहे की, असे लाइव्ह स्ट्रिमिंग संपादित किंवा मॉर्फ केले जाऊ शकत नाही, अशी भीती नाकारता येत नाही.
अशा परिस्थितीत न्यायालयीन कामकाजाचे संपूर्ण पावित्र्य नष्ट होऊ शकते, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की न्यायालयीन कामकाजाची प्रतिष्ठा आणि गांभीर्य राखणे आवश्यक आहे, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये तीक्ष्ण वैचारिक विद्वत्ता असू शकते. कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण करू नये असा सल्ला दिला जाऊ शकतो.
High Court hearing on recognition of same-sex marriage, Center opposes live streaming
महत्वाच्या बातम्या
- लष्कराने पाकिस्तानी दहशतवाद्याला जिवंत पकडले ; पाकिस्तानी कर्नलने भारतीय चौकी उडवण्यासाठी 11 हजार रुपये दिले
- बृहन्मुंबई महापालिकेतील गैरप्रकारांची चौकशी होणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- अशोक गेहलोत काँग्रेस अध्यक्ष??; पण “देवकांत बरूआ” बनणार की “कासू ब्रह्मानंद रेड्डी”??
- आशिष कुलकर्णी : महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात “भाजपचा माणूस”!!