• Download App
    मानवाधिकाराच्या आडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा; युनायटेड किंगडमला भारताने फटकारले|Prime Minister Narendra Modi targeted for human rights; India slmaed United Kingdom

    मानवाधिकाराच्या आडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा; युनायटेड किंगडमला भारताने फटकारले

    वृत्तसंस्था

    लंडन : जम्मू- काश्मीर हा भारताचा भाग आहे आणि तो भविष्यातही राहणार आहे, अशा भाषेत भारताने युनायटेड किंगडमला ठणकावले आहे. तसेच मानवाधिकाराच्या आडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकर्तृत्वावर निशाणा साधणाऱ्या खासदारांना लंडन येथील भारतीय उच्च आयक्तांनी फैलावर घेतले असून संसदेतील या प्रकाराची तीव्र शब्दात निंदा केली आहे.Prime Minister Narendra Modi targeted for human rights; India slmaed United Kingdom

    युनायटेड किंगडमच्या संसदेत अफगाणिस्तानातील परिस्थितीची तुलना जम्मू- काश्मीरशी करण्यात आली. तसेच मानवाधिकार या मुद्यावर अकारण चर्चा करून भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न काही खासदारांनी केला आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट आल्यानंतर आणि तेथे महिलांवर अत्याचार झाले.



    अशा घटना जम्मू काश्मीरमध्ये झाल्या तर काय होईल, याचे तारे संसदेत तोडण्यात आले. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य काढून घेतले. त्याप्रमाणे भारताने तसे काढून घेतल्यास तेथील परिस्थिती चिघळेल, तालिबानी जम्मू काश्मीर बळकावतील. मग तेथील महिलांची, मुलांची परिस्थिती अफगाणिस्तानसारखी वाईट होईल,

    अशी भीती खासदार बॉब ब्लैकमैन यांनी व्यक्त केली. परंतु ही चिंता निरर्थक आहे. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो राहील, अशा भाषेत लंडन येथील उच्च आयुक्त यांनी त्यांना ठणकावून सांगितले आहे. तसेच मानवाधिकार मुद्यावर अकारण चिंता करून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर निशाणा साधणाऱ्या खासदारांनी तोंड आवरावे, असा सल्ला दिला आहे.

    Prime Minister Narendra Modi targeted for human rights; India slmaed United Kingdom

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Karnataka : कर्नाटकात कारमध्ये स्फोट, युवकाचा मृत्यू; सोबत बसलेल्या तरुणीला चाकू मारला, धावत्या टॅक्सीतून मारली उडी, ड्रायव्हरही जखमी

    Sonia Gandhi : सोनिया गांधी म्हणाल्या- गाझात मुलांना संपवण्याचा प्रयत्न; भारत एकटा मौन बाळगून; जग इस्रायलपासून दूर जात आहे, भारत जवळ जातोय

    Gautam Adani : अदानी खटला त्वरित रद्द करण्यास अमेरिकन न्यायाधीशांचा नकार; म्हणाले- फक्त साध्या निवेदनामुळे खटला रद्द होणार नाही; सरकारला पूर्ण स्पष्टीकरण द्यावे लागेल