• Download App
    राज्यसभेतील दांडीबहाद्दर भाजपा खासदारांची पंतप्रधान घेणार झाडाझडती|Prime Minister Narendra Modi expressed displeasure over the non presence of MPs in Rajysabha

    राज्यसभेतील दांडीबहाद्दर भाजपा खासदारांची पंतप्रधान घेणार झाडाझडती

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षातर्फे राज्यसभेतील खासदारांसाठी व्हिप जारी करण्यात आल होता. मात्र, तरीही काही खासदारांनी दांडी मारल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आता  या दांडीबहाद्दर खासदारांची पंतप्रधान स्वत: झाडाझडती घेणार आहेत.Prime Minister Narendra Modi expressed displeasure over the non presence of MPs in Rajysabha

    संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु झाल्यापासून विरोधकांनी पेगॅसस, कृषी कायद्यांवरून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे राज्यसभेचं कामकाज वारंवार स्थगित करावं लागतं आहे. याच वेळी  सत्ताधारी भाजपाचे खासदार गैरहजर राहात असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपा संसदीय दलाच्या बैठकीत त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.  गैरहजर राहणाऱ्या  खासदारांची यादी मागितली आहे.



    न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक २०२१ राज्यसभेत मांडल्यानंतर गैरहजर असलेल्या खासदारांबद्दल पंतप्रधानांनी नाराजी व्यक्क केली आहे. हे विधेयक विरोधकांच्या गोंधळात मंजूर झाले. विरोधकांनी विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर त्यावर मतांचे विभाजन करण्याची मागणी करण्यात आली.

    प्रस्तावाच्या बाजूने ४४ मतं, तर विरोधात ७९ मत पडली. यामुळे विरोधकांची मागणी रद्द झाली. त्यानंतर बिल आवाजी मतदानाने पारित झालं. या मतदानावेळी भाजपाचे काही खासदार गैरहजर होते. या खासदारांची यादी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागितली आहे.

    Prime Minister Narendra Modi expressed displeasure over the non presence of MPs in Rajysabha

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही