• Download App
    हायकोर्टात INDIA आघाडी नावावर आक्षेप घेणारी याचिका; निवडणूक आयोगाने म्हटले- आघाडीचे नियमन करू शकत नाही|Petition challenging the INDIA Aghadi name in the High Court; The Election Commission said- can't regulate the alliance

    हायकोर्टात INDIA आघाडी नावावर आक्षेप घेणारी याचिका; निवडणूक आयोगाने म्हटले- आघाडीचे नियमन करू शकत नाही

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने (EC) सोमवारी (30 ऑक्टोबर) सांगितले की ते पक्षांच्या आघाडीचे नियमन करू शकत नाहीत. संविधानाच्या लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत हे त्यांच्या अधिकारात नाही.Petition challenging the INDIA Aghadi name in the High Court; The Election Commission said- can’t regulate the alliance

    इंडिया (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स) या नावाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या नोटीसला उत्तर देताना EC ने हे सांगितले.



    आयोगाने म्हटले- आम्ही इंडिया आघाडीच्या नावावर काहीही बोलू शकत नाही. आम्हाला फक्त निवडणुका घेण्याचा आणि राजकीय पक्षांच्या आघाडी नोंदवण्याचा अधिकार आहे.

    INDIA या नावाबाबत तीन महिन्यांपूर्वी याचिका दाखल

    तीन महिन्यांपूर्वी, 3 ऑगस्ट रोजी व्यापारी गिरीश भारद्वाज यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विरोधी आघाडीचे नाव बदलायला हवे. 2024 च्या निवडणुकीत त्यांनी INDIA हे नाव फायद्यासाठी वापरले आहे, असे ते म्हणाले होते.

    19 जुलै रोजी या नावावर कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली होती, पण कारवाई झाली नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, आयोगाने अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही, त्यामुळे ही तक्रार न्यायालयात पोहोचली आहे. हे ऐकणे महत्वाचे आहे.

    इंडिया आघाडीत 26 पक्ष

    18 जुलै रोजी बंगळुरूमध्ये 26 विरोधी पक्षांची बैठक झाली होती. आघाडीसाठी इंडिया हे नाव सर्वप्रथम काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सुचवले होते. तथापि, त्यांना काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी प्रथम पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मान्यता द्यावी अशी त्यांची इच्छा होती.

    Petition challenging the INDIA Aghadi name in the High Court; The Election Commission said- can’t regulate the alliance

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Judge Verma bench : जज वर्मा खंडपीठाच्या खटल्यांची पुन्हा सुनावणी होणार; 50 हून अधिक खटले प्रलंबित

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- अवमान याचिकेसाठी आमची आवश्यकता नाही; अॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्या

    Lucknow High Court : लखनऊ हायकोर्टाने केंद्राला म्हटले- राहुल ब्रिटिश आहेत की नाही, 10 दिवसांत रिपोर्ट द्या!