वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मशिदींच्या इमामांना करदात्यांच्या पैशातून वेतन देणे हे संविधानाचे हनन आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा केंद्रीय माहिती आयुक्त उदय माहुरकर यांनी दिला आहे. Paying imams of mosques with taxpayers’ money is a violation of the constitution
दिल्ली सरकार आणि दिल्ली बोर्ड इमामांना देत असलेल्या वेतनासंदर्भात माहिती अधिकाराच्या तरतुदीखाली माहिती मागणारा अर्ज दाखल झाला होता. त्या अर्जावर उत्तर देताना इमामांना वेतन देणे, त्यातही ते करदात्यांच्या पैशातून वेतन देणे हे संविधानाच्या तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा माहिती आयुक्त यांनी दिला आहे.
इमामांना वेतन देण्यासंदर्भात 1993 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने काही निर्देश दिले होते. परंतु हे निर्देश अयोग्य मिसाल बनले. त्यामुळे अनावश्यक राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण झाले, असे मत केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे. करदात्यांचा पैसा विशिष्ट धर्माचा प्रसार प्रचार करण्यासाठी वापरणे असंवैधानिक आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा संविधानाने दिला आहे. परंतु तरीही जर इमामांना वेतन दिले जात असेल तर ते संविधानाचे उल्लंघन आहे. संविधानाचा अनुच्छेद 25 ते 28 याची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निरीक्षण केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी नोंदवले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांनी या संदर्भात माहिती अधिकाराखाली जी याचिका दाखल केली होती, त्यासाठी त्यांना भरपूर खर्च आला आहे. सबब दिल्ली वक्फ बोर्डाने त्यांना 25000 रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, असे निर्देशही माहिती आयुक्त यांनी दिले आहेत.
इमामांना 18000, तर पुजाऱ्यांना 2000 रुपये वेतन
दिल्ली वक्फ बोर्ड मशिदीच्या इमामांना दरमहा 18000 रुपये वेतन देते. यासाठी दिल्ली सरकार दरवर्षी 62 कोटी रुपयांचे अनुदान देते. याखेरीज वक्फ बोर्डाचे मासिक उत्पन्न 30 लाख रुपये आहे. पण दिल्लीतील हिंदू मंदिरांच्या पुजाऱ्यांचे वेतन फक्त 2000 रुपये आहे. शिवाय हे वेतन दिल्ली सरकार भरत नसून मंदिर ट्रस्ट पुजाऱ्यांना देत असते.
Paying imams of mosques with taxpayers’ money is a violation of the constitution
महत्वाच्या बातम्या
- बुद्धिवादी राष्ट्रवादी नेता हीच सावरकरांची खरी ओळख; दिल्लीच्या ‘प्रेस कॉन्फरन्स’मध्ये रणजित सावरकरांचे रॅपिड फायर
- राज्यपालांनी पोलीस हुतात्म्यांचा अपमान केला म्हणणे द्वेषपूर्ण आणि खोडसाळपणाचे; राजभवनातून स्पष्ट खुलासा
- EPFO ची वेतन मर्यादा वाढविण्याचा केंद्राचा विचार; 7.5 दशलक्ष कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा