• Download App
    Operation Sindoor Aftermath: 2 Lakh Cyberattacks, 99 Govt Websites Still Down 239 वेबसाइटवर 2 लाख सायबर हल्ले;‘

    Operation Sindoor : 239 वेबसाइटवर 2 लाख सायबर हल्ले;‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतरच्या सायबर हल्ल्यापासून 99 सरकारी संकेतस्थळे अद्यापही बंद

    Operation Sindoor

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Operation Sindoor पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सायबर हल्ले वाढले होते. सरकारी सेवा अद्याप २ लाखांहून अधिक सायबर हल्ल्यांमधून सावरलेल्या नाहीत. आतापर्यंत २३९ सरकारी संकेतस्थळांपैकी फक्त १४० वेबसाइट्स ऑनलाइन होऊ शकल्या आहेत. ९९ संकेतस्थळ अजूनही बंद आहेत किंवा त्यांची चौकशी सुरू आहे.Operation Sindoor

    माहिती तंत्रज्ञान सचिव पियुष सिंघा यांच्या मते ७० वेबसाइट्सचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जात आहे. ११ वेबसाइट्सचे विभागीय ऑडिट सुरू आहे आणि इतर अनेक वेबसाइट्स ऑडिटसाठी रांगेत आहेत. त्याच वेळी, मुख्य सचिव अतुल डिल्लो यांनी सर्व जुने वेबसाइट्स तात्काळ हटवण्याचे आणि सर्व अधिकाऱ्यांना सायबर सुरक्षेचे प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.सायबर हल्ल्यांनंतर आता सर्व सरकारी वेबसाइट्स फक्त gov.in आणि jk.gov.in डोमेनवर चालवल्या जात आहेत. वैयक्तिक ईमेल आयडी वापरण्यास बंदी घालण्यात आली.Operation Sindoor



    पालिका, महसूल आणि वन विभागाच्या साइट्स बंद

    श्रीनगर-जम्मू महानगरपालिका, महसूल विभाग, वन विभाग आणि गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या वेबसाइट्स अजूनही बंद आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील टप्प्यातील चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच या वेबसाइट्स सुरू होतील. ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही वेबसाइट पुन्हा लाईव्ह होणार नाही असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सरकारी उपकरणांमध्ये सॉफ्टवेअर बसवण्यात येतील.

    Operation Sindoor Aftermath: 2 Lakh Cyberattacks, 99 Govt Websites Still Down

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Ahmedabad Sanand Violence : सोशल मीडिया पोस्टवरून अहमदाबादमध्ये दोन गटांमध्ये दगडफेक; 40 जणांना अटक; दोनदा हिंसक संघर्ष

    India-Pakistan War :अमेरिकन थिंक टँकचा दावा- 2026 मध्ये भारत-पाक युद्धाची शक्यता; दोन्ही देशांनी शस्त्रांची खरेदी वाढवली

    World’s 4th Largest Economy : भारत आता जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, जपानला मागे टाकले; 2030 पर्यंत जर्मनीलाही मागे टाकणार