• Download App
    कॉँग्रेसच्या काळात मनरेगामध्ये फक्त भ्रष्टाचार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सोनिया गांधी यांना सुनावलेOnly corruption in MGNREGA during Congress period, Union Minister Anurag Thakur told Sonia Gandhi

    कॉँग्रेसच्या काळात मनरेगामध्ये फक्त भ्रष्टाचार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सोनिया गांधी यांना सुनावले

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या काळात मनरेगा योजनेत फक्त भ्रष्टाचार केला गेला. तरतूद केलेला निधीही खर्च केला गेला नाही, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी कॉँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना दिले आहे.Only corruption in MGNREGA during Congress period, Union Minister Anurag Thakur told Sonia Gandhi

    रोजगार हमी योजनेवरून काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. या योजनेसाठी केंद्राकडून राज्यांना वेळेवर निधी दिला जात नसल्याने सुमारे पाच हजार कोटींची थकबाकी असल्याचा मुद्दा सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी लोकसभेत शून्य प्रहारामध्ये उपस्थित केला.



    त्यावर, गिरीराज सिंह व अनुराग ठाकूर या दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांनी आक्रमक शाब्दिक हल्लाबोल केला. मनरेगाची केंद्र सरकारने चेष्टा केली पण, करोना व टाळेबंदीच्या काळात ग्रामीण भागांमध्ये रोजगार देण्यात याच रोजगार हमी योजनेचे मोठे योगदान होते. कोटय़वधी लोकांना रोजगार मिळाला, त्यांच्या हातात खचार्साठी पैसा मिळाला.

    केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री गिरीराज सिंह यांनीही सोनिया गांधी यांचा मुद्दा खोडून काढला. ते म्हणाले, काँग्रेस सरकारच्या काळात २०१३-१४ मध्ये मनरेगासाठी फक्त ३३ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली गेली. मात्र, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने या योजनेसाठी १.१२ लाख कोटी खर्च केले. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या आरोपात तथ्य नाही.

    Only corruption in MGNREGA during Congress period, Union Minister Anurag Thakur told Sonia Gandhi

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य