विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : एक देश एक निवडणूक अर्थात देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेण्यासंदर्भातले विधेयक केंद्रातल्या मोदी सरकारने मंजूर केले. ते संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच मांडायची तयारी चालवली, पण काँग्रेसने मात्र त्यामध्ये अडथळा आणून संबंधित विधेयक संयुक्त संसदीय समिती अर्थात JPC कडे पाठवून ते गुंडाळायची तयारी सुरू केली. One Nation One Election
मोदी सरकारने संस्थेत मांडलेले वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक काँग्रेस खासदारांनी संसदेत गदारोळ करून JPC कडे पाठवायला लावलेच, त्या पाठोपाठ आता वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक देखील JPC कडे पाठविण्याचा इरादा काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी उघडपणे बोलून दाखविला. त्या पाठोपाठ काँग्रेसच्या अनेक खासदारांनी मोदी सरकारवर हुकूमशाही सकट विविध आरोप लादत “वन नेशन वन इलेक्शन” विधेयक संसदेला मंजूर करू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला.
यातून काँग्रेसला देशामध्ये मोदी सरकारने केलेल्या कुठल्याही संस्थात्मक सुधारणा अर्थात इन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नको आहेत, हेच यातून त्या पक्षाने सिद्ध केले. भारतात ज्या काही संस्थात्मक सुधारणा किंवा इन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स असतील ते फक्त काँग्रेसची सरकारे करतील बाकी कुठल्याही पक्षाची सरकारे तसे काही करायला गेल्यास काँग्रेस त्याला विरोध करेल, हेच यातून त्या पक्षाने दाखवून दिले.