प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली आहे. राज्यात जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने या निवडणुकीमध्ये कोणतेही बदल करण्यास नकार दिला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ही 19 जुलैला होणार आहे. OBC Reservation Local body elections are currently without reservation
ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. काही दिवसांपूर्वी बांठिया आयोगाने राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर केलाय आहे. इम्पिरिकल डेटाबाबतच हा डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टामध्ये जो इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यात आलेला आहे. त्याच्या आधारावर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे ही सुनावणी झाली.
राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. हा कार्यक्रम रोखणे कठीण होणार आहे, या संदर्भात एक आयोग नेमला आहे. मात्र, जो पर्यंत अहवाल पू्र्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश द्यावे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
निवडणुकीमध्ये ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला अशांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका मांडावी, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
नामांकन प्रक्रिया जी उद्यापासून सुरू होणार आहे, त्यावर एक आठवड्याची स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. परंतु, राज्य निवडणूक आयोग व्यवस्थिती सांगू न शकल्यामुळे याचिका पास ओव्हर करण्यात आली आहे. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ती थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे आता 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत होणार असून त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत.
4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, ओबीसींना 50 % हून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबद्दल पुर्नविचार व्हावा अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर राज्यात स्थानिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलावी अशी मागणी शिंदे सरकारकडून करण्यात आली आहे. आता यावर उद्या बुधवारी पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे.
डिसेंबर महिन्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणाची त्रिसूत्री पार पडल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतली. राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सहा विभागांचा मिळून एक डेटा तयार केला. यानुसार राज्यातील ओबीसींची संख्या 27 % हून अधिक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
OBC Reservation Local body elections are currently without reservation
महत्वाच्या बातम्या
- 2014 ते 2019 शिवसेनेची आठवण : माझा राजीनामा खिशातच; राज्यपाल सत्यपाल मलिकांचा मोदींना इशारा
- द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंब्याच्या निमित्ताने ठाकरे – शिंदे एकत्र येतील; दीपक केसरकरांना विश्वास
- “यह कुटिया भारत के हर गरीब को अपनी लगनी चाहिये”!!; हे उद्गार कोणी??, कुठे काढले??
- शिवसेना खासदारांचा द्रौपदी मुर्मूंना पाठिंबा; उद्धव ठाकरेंसाठी ठरेल का महाविकास आघाडीतून “एस्केप रूट”??