• Download App
    MP High Court Recognizes Dhar Bhojshala as Vagdevi Temple, Cites Ayodhya Verdict MP हायकोर्टाने धार भोजशाळेला वाग्देवी मंदिर मानले; अयोध्या केसला आधार बनवले; मुस्लिमांना नमाजची परवानगी देण्याचा आदेश फेटाळला

    MP High Court : MP हायकोर्टाने धार भोजशाळेला वाग्देवी मंदिर मानले; अयोध्या केसला आधार बनवले; मुस्लिमांना नमाजची परवानगी देण्याचा आदेश फेटाळला

    MP High Court

    वृत्तसंस्था

    भोपाळ : MP High Court  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार येथील भोजशाळेला वाग्देवी मंदिर म्हणून मान्यता दिली आहे. शुक्रवारी दिलेल्या आपल्या निर्णयात, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांनी पुरातत्वीय आणि ऐतिहासिक तथ्ये, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) चा सर्वेक्षण अहवाल, ASI कायद्यातील तरतुदी, तसेच अयोध्या प्रकरणाचा विचार केला आहे.MP High Court

    ‘बार अँड बेंच’ या वृत्त संकेतस्थळानुसार, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे ऐतिहासिक आणि संरक्षित स्थळ देवी सरस्वतीला समर्पित असलेले मंदिर आहे. भोजशाळा मंदिराचे व्यवस्थापन कसे करायचे, हे केंद्र सरकार आणि ASI ने ठरवावे. १९५८ च्या कायद्यानुसार, या मालमत्तेचे संपूर्ण व्यवस्थापन ASI च्या हातात राहील.MP High Court



    न्यायालयाने ASI चा २००३ चा तो आदेशही रद्द केला, ज्याने हिंदूंना भोजशाळेत पूजा करण्याचा अधिकार नाकारला होता. तसेच, मुस्लिमांना प्रार्थना करण्याचा अधिकार देणारा आदेशही न्यायालयाने रद्द केला.

    मुस्लिम बाजू याला कमाल मौला मशीद म्हणतात. न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला मशिदीसाठी सरकारकडे स्वतंत्र जमिनीची मागणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील मुद्दे

    उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भोजशाळा येथे सरस्वती मंदिर आणि संस्कृत शिक्षण केंद्राचे पुरावे सापडले आहेत.
    न्यायालयाने पुरातत्वीय आणि ऐतिहासिक तथ्ये, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि अयोध्या प्रकरण यांना आपला आधार मानले.

    सुनावणीदरम्यान कोणी काय युक्तिवाद केले

    हिंदू पक्ष: भोजशाळेवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट लागू होत नाही. हे एएसआयद्वारे संरक्षित स्मारक आहे. प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम 1951 च्या यादीत भोजशाळेचे नाव नोंदवले आहे. वर्ष 2024 मध्ये अश्विनी उपाध्याय प्रकरणात दिलेल्या न्याय दृष्टांताला भोजशाळा प्रकरणात लागू करता येणार नाही. 7 एप्रिल 2003 रोजी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने जारी केलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी. न्यायालयाला विनंती केली की भोजशाळेचे धार्मिक स्वरूप निश्चित करून ते पूर्णपणे हिंदू समाजाला सोपवले जावे. यामुळे देवी सरस्वतीची पूजा आणि हवन वर्षभर अखंडितपणे करता येईल.

    मुस्लिम पक्ष: ज्येष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन यांनी न्यायालयात सांगितले की, भोजशाळा मंदिर आहे, मशीद आहे की जैनशाळा आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विवादित स्थळाचे धार्मिक स्वरूप निश्चित करण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला आहे. उच्च न्यायालय कलम 226 अंतर्गत रिट अधिकार क्षेत्रात सुनावणी करत आहे. ज्येष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद यांनी एएसआय सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सांगितले की, उपलब्ध करून दिलेली व्हिडिओग्राफी स्पष्ट नाही. रंगीत छायाचित्रेही देण्यात आली नाहीत. त्यांनी अयोध्या निकालाचा उल्लेख करत सांगितले की, तिथे रामलल्ला विराजमान यांची मूर्ती उपस्थित होती. भोजशाळेत कोणतीही स्थापित मूर्ती नाही.

    जैन समाज: जी प्रतिमा देवी वाग्देवीची असल्याचे सांगितले जात आहे, ती जैन समाजाची आराध्य देवी अंबिकाची आहे. सिहोर येथील देवी अंबिकाच्या मंदिरात भोजशाळेत सापडलेल्या मूर्तीसारखीच मूर्ती आहे. याला जैन तीर्थक्षेत्र घोषित केले पाहिजे.

    धार पोलीस नियंत्रण कक्षात जिल्ह्याभरातून सुमारे 1200 पोलिसांना बोलावण्यात आले आहे. एसपी सचिन शर्मा यांनी नियंत्रण कक्षात पोहोचून सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला आणि पोलीस दलाला निर्देश दिले. एसपींनी सांगितले की, धार शहराची सुरक्षा 12 स्तरांवर करण्यात आली आहे. राखीव पोलीस दल आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्सलाही सतर्क ठेवण्यात आले आहे.

    2022 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती

    हे प्रकरण 2022 मध्ये सुरू झाले, जेव्हा रंजना अग्निहोत्री आणि इतरांनी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून भोजशाळेचे धार्मिक स्वरूप निश्चित करण्याची आणि हिंदू समाजाला पूर्ण अधिकार देण्याची मागणी केली.

    याचिकेत नियमित पूजा-अर्चा करण्याचा अधिकार, परिसरात नमाज पठणावर बंदी, ट्रस्टची स्थापना आणि ब्रिटिश म्युझियममध्ये ठेवलेली देवी वाग्देवीची मूर्ती परत आणण्यासारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.

    ASI ने 98 दिवसांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण केले होते

    2024 मध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भोजशाळा परिसराचे 98 दिवस वैज्ञानिक सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर 23 जानेवारी 2026 रोजी वसंत पंचमीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिवसभर निर्बाध पूजा-अर्चा करण्याची परवानगी दिली. उच्च न्यायालयात 6 एप्रिलपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली, जी 12 मे पर्यंत चालली.

    MP High Court Recognizes Dhar Bhojshala as Vagdevi Temple, Cites Ayodhya Verdict

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Flex-Fuel Car : देशात फ्लेक्स-फ्यूल गाड्यांची लॉन्चिंग रखडली; ऑटो कंपन्या म्हणाल्या – आधी इंधन मिळावे, तेल कंपन्यांनी म्हटले – आधी गाड्या याव्यात

    राहुल गांधी आणि शरद पवारांमध्ये साम्य काय??; लाडक्या नेत्यांना मुख्यमंत्री पद देऊ शकले नाय!!

    Mayawati : मायावती म्हणाल्या- अखिलेश यांनी ब्राह्मणांची माफी मागावी, प्रायश्चित्त करावे; सपा नेते म्हणाले होते- ब्राह्मणापेक्षा वेश्या चांगली