• Download App
    Digital Drug Network डिजिटल ड्रग्जचे जाळे! म्यानमारहून थेट ‘होम डिलिव्हरी’; मिझोराममध्ये 3 वर्षांत 4 हजार किलो अमली पदार्थ जप्त

    Digital Drug Network : डिजिटल ड्रग्जचे जाळे! म्यानमारहून थेट ‘होम डिलिव्हरी’; मिझोराममध्ये 3 वर्षांत 4 हजार किलो अमली पदार्थ जप्त

    Digital Drug Network

    वृत्त्संस्था

    इंफाळ : Digital Drug Network ईशान्य भारतातील शांत आणि निसर्गरम्य मानल्या जाणाऱ्या मिजोरम राज्यासमोर आता गंभीर अमली पदार्थांचे संकट उभे ठाकले आहे. म्यानमारच्या खुल्या सीमेमुळे राज्यात सिंथेटिक ड्रग्जचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव होत असून, गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 4 हजार किलोहून अधिक अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, स्थानिक नागरिकांनाच ड्रग्जविरोधी लढ्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले आहे.Digital Drug Network

    म्यानमार सीमेतून ड्रग्जची घुसखोरी

    मिजोरमची म्यानमारसोबत सुमारे 500 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. या सीमेलगतच्या भागातून ‘आइस’सारखे घातक सिंथेटिक ड्रग्ज मोठ्या प्रमाणावर भारतात आणले जात असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः म्यानमार सीमेला लागून असलेला चंफाई जिल्हा हा ड्रग्ज तस्करीचा प्रमुख मार्ग बनला आहे.Digital Drug Network



    अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत या परिसरातून जवळपास 4 हजार किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. या ड्रग्जमुळे गेल्या वर्षी 118 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर यावर्षी आतापर्यंत 21 जणांनी जीव गमावला आहे.

    सोशल मीडियावरून चालतो संपूर्ण व्यवहार

    या तस्करीतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे संपूर्ण व्यवहार आता डिजिटल पद्धतीने होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर गुप्त गट तयार करून ड्रग्ज विक्रीचे नेटवर्क चालवले जात आहे.

    स्थानिक सूत्रांच्या मते, संबंधित गटाचा स्क्रीनशॉट दाखविल्यानंतर ग्राहकांना सहजपणे ड्रग्ज मिळते. व्यवहारासाठी ‘आइस’ आणि ‘कँडी’ यांसारखे सांकेतिक शब्द वापरले जात असल्याचेही समोर आले आहे.

    ड्रग्जची थेट घरपोच सेवा

    मिजोरममध्ये ड्रग्जची विक्री केवळ गुप्तपणेच नाही, तर काही ठिकाणी घरपोच सेवेद्वारेही केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 10 एप्रिल ते 28 मे या अवघ्या दीड महिन्यांच्या कालावधीत राजधानी आइजोलमध्ये 239 ड्रग्ज व्यसनाधीनांची नोंद झाली आहे.

    विशेष म्हणजे यातील अनेकजण पूर्वी मद्य किंवा गांजाचे सेवन करत होते. मात्र, आता ते अधिक घातक सिंथेटिक ड्रग्जच्या आहारी गेले आहेत.

    जंगलातून भारतात येते ड्रग्जची खेप

    सीमेपलीकडील म्यानमारमधील रिहखावदार भागात दोन्ही देशांतील नागरिकांचे कौटुंबिक संबंध आहेत. याच हालचालींचा फायदा घेत ड्रग्ज तस्कर रात्रीच्या अंधारात जंगलातील पायवाटांमधून अमली पदार्थ भारतात आणतात.

    त्यानंतर ही खेप केवळ मिजोरमपुरती मर्यादित राहत नाही, तर देशातील इतर राज्यांसह बांगलादेश आणि काही अरब देशांपर्यंत पोहोचवली जात असल्याचे सांगितले जाते.

    सरकारसोबत नागरिकांचीही ड्रग्जविरोधी लढाई

    या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी मिजोरममधील नागरिक स्वतः पुढाकार घेत आहेत. राज्यातील प्रभावशाली ‘यंग मिजो असोसिएशन’ (YMA) या संघटनेचे सुमारे 5 लाख स्वयंसेवक ड्रग्जविरोधी मोहिमेत सक्रिय आहेत.

    सप्टेंबर 2025 मध्ये ‘ऑपरेशन जेरिको’ ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत सीमावर्ती संवेदनशील गावांमध्ये स्वयंसेवक तैनात करण्यात आले आहेत. संशयास्पद हालचालींची माहिती मिळाल्यानंतर हे स्वयंसेवक पोलिस आणि अंमली पदार्थविरोधी विभागासोबत संयुक्त कारवाया करतात.

    तस्करांनी बदलला मार्ग

    ‘ऑपरेशन जेरिको’मुळे मिजोरममधील पारंपरिक तस्करीचे मार्ग अडचणीत आल्यानंतर ड्रग्ज माफियांनी नवा मार्ग स्वीकारल्याचे सांगितले जाते. आता म्यानमारहून प्रथम मणिपूरमध्ये ड्रग्ज आणले जाते आणि तेथून पुढे मिजोरम तसेच देशातील इतर भागांत पोहोचवले जात असल्याची माहिती स्थानिक संघटनांनी दिली आहे.

    संपूर्ण ईशान्य भारतासमोरील मोठे आव्हान

    मिजोरममध्ये वाढणारी ड्रग्जची समस्या ही आता केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. म्यानमारमधील अस्थिर परिस्थिती, खुली सीमा, डिजिटल माध्यमातून चालणारे नेटवर्क आणि वाढती मागणी यामुळे संपूर्ण ईशान्य भारतासमोर मोठे सुरक्षा आणि सामाजिक आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांसोबत स्थानिक समाजाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

    Digital Drug Network: 4,000 Kg Narcotics Seized in Mizoram via Myanmar Border

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Assam Aadhaar Rules : आसाममध्ये आधार कार्ड नियम कडक; 18 वर्षांवरील नव्या अर्जांवर निर्बंध, घुसखोरी रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

    8th Pay Commission : 8व्या वेतन आयोगाच्या अटींना मंजुरी:फिटमेंट फॅक्टर 3 झाल्यावर बेसिक पगार ₹45 हजार होईल; 1.24 कोटी कर्मचारी-पेन्शनधारकांना फायदा

    संजय राऊत म्हणाले, त्यांनी “ऑपरेशन टायगर” केले, तर आम्ही “ऑपरेशन लांडगा” करू; पण 2019 साली काय केले होते आणि त्यानंतर काय झाले??