• Download App
    संसदेचे अधिवेशन संस्थगित; लोकसभेत 82% कामकाज राज्यसभेत 47% कामकाज; संसदीय कामकाज मंत्र्यांची माहिती Lok Sabha registered 82% productivity while Rajya Sabha witnessed 47% productivity in the Winter Session of the Parliament

    संसदेचे अधिवेशन संस्थगित : लोकसभेत ८२% कामकाज राज्यसभेत ४७% कामकाज; संसदीय कामकाज मंत्र्यांची माहिती

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : संसदेचे अधिवेशन आज मुदतीआधीच संस्थगित करण्यात आले. लोकसभेत 82% कामकाज झाले, तर राज्यसभेत 47 % कामकाज झाले, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. Lok Sabha registered 82% productivity while Rajya Sabha witnessed 47% productivity in the Winter Session of the Parliament

    या संपूर्ण अधिवेशनात केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेणे, लखीमपुरचा हिंसाचार तसेच 12 खासदारांचे राज्यसभेतून निलंबन हे विषय प्रामुख्याने गाजले.

    केंद्र सरकारने सर्वात महत्त्वाचे असे निवडणूक सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करून घेतले. यामध्ये मतदार नोंदणी आणि मतदार यादी आधार कार्डशी लिंक करण्याची तरतूद आहे. यावर मोठा वाद विवाद सुरू आहे. मतदार नोंदणी आधार कार्डशी लिंक करण्यावर विरोधकांचा आक्षेप आहे.

    काल अखेरच्या दिवशी लोकसभेत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 करण्याच्या संदर्भातले बालविवाह प्रतिबंधक विधेयक मांडले. मात्र हे विधेयक आता संसदीय समितीकडे विचारार्थ देण्याचा निर्णय झाला आहे. या संपूर्ण अधिवेशनात लोकसभेत 82 % कामकाज झाले, तर राज्यसभेत 47% कामकाज होऊ शकले. यात प्रामुख्याने 12 खासदारांचे निलंबन हा विषय असल्याने राज्यसभेतील या कामकाजावर त्याचा परिणाम झाल्याचे दिसून आले. राज्यसभेतील गैरवर्तनाबद्दल त्या 12 खासदारांनी माफी मागितली नाही त्यामुळे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी त्यांचे निलंबनही मागे घेतलेले नाही.

    Lok Sabha registered 82% productivity while Rajya Sabha witnessed 47% productivity in the Winter Session of the Parliament

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द

    One Nation, One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन- JPC ची टीम गुजरातमध्ये; प्रियंका गांधी यांच्यासह 39 सदस्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार

    CJI Surya Kant : CJI सूर्यकांत म्हणाले- शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार; पण रस्ता अडवून लोकांना त्रास देऊ शकत नाही