• Download App
    Liquor Scam Case : खासदार संजय सिंह यांना न्यायालयाने सुनावली पाच दिवसांची ED कोठडी Liquor Scam Case MP Sanjay Singh sent to ED custody for five days

    Liquor Scam Case : खासदार संजय सिंह यांना न्यायालयाने सुनावली पाच दिवसांची ED कोठडी

    १० ऑक्टोबरपर्यंत ईडीच्या कोठडीत राहणार

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : मद्य घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आलेले आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना गुरुवारी राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्यांना ५ दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवले आहे. आता संजय सिंह १०ऑक्टोबरपर्यंत ईडीच्या कोठडीत राहणार आहेत. Liquor Scam Case MP Sanjay Singh sent to ED custody for five days

    ईडीने कोर्टाकडे संजय सिंह  यांना 10 दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी केली होती, त्याला संजय सिंह यांच्या वकिलाने विरोध केला आहे. संजय सिंह यांचे वकील मोहित माथूर म्हणाले की, त्यांना कोणत्या आधारावर अटक करण्यात आली आहे, हे सांगितले पाहिजे. यावर ईडीच्या वकिलाने सांगितले की, दोन व्यवहार झाले आहेत, जे वेगळे आहेत आणि एकूण व्यवहार दोन कोटी रुपयांचा आहे. डिजिटल पुरावे आणि काही लोकांसह संजय सिंह यांची समोरासमोर चौकशी करावी लागेल. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.

    यानंतर राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने  संजय सिंह यांना दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडीच्या कोठडीत पाठवले. न्यायालयाने त्यांना ५ दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. आता ते १० ऑक्टोबरपर्यंत ईडीच्या कोठडीत राहणार आहे. यावेळी तपास यंत्रणेचे पथक दिल्ली मद्य घोटाळ्यात त्यांची चौकशी करणार आहे. ईडीने बुधवारी अचानक संजय सिंह यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला आणि त्यानंतर जवळपास १० तास त्यांची चौकशी केली. यानंतर तपास यंत्रणेने त्यांना ताब्यात घेऊन आज न्यायालयात हजर केले होते.

    Liquor Scam Case MP Sanjay Singh sent to ED custody for five days

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही