विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Ujjwal Nikam राज्यसभेचे सदस्य आणि विशेष सरकारी वकील अशी दुहेरी जबाबदारी स्वीकारलेल्या प्रसिद्ध विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांच्याविरोधात आता कायदेशीर पातळीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पक्षकार संघ या संस्थेचे सचिव मनीष देशपांडे यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रेया आवले आणि ॲड. रोहित टिळेकर यांच्या माध्यमातून निकम यांच्या नियुक्ती वर आक्षेप घेत, केंद्र आणि राज्य शासनाकडे तातडीने घटनात्मक स्पष्टीकरण व कारवाईची मागणी करणारी नोटीस पाठवली आहे. Ujjwal Nikam
कायदा आणि न्याय विभाग महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, तसेच राज्यसभेचे सचिव यांना ही नोटीस धाडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शासन या संवेदनशील विषयावर कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. Ujjwal Nikam
मनीष देशपांडे यांनी पाठवलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे की, उज्ज्वल निकम हे सध्या महाराष्ट्रातील सुमारे 29 महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून कार्यरत आहेत. त्याचवेळी त्यांची राज्यसभेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. यामुळे ते भारतीय संविधानाच्या कलम 102 अंतर्गत ‘लाभाचे पद’ धारण करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे. खासदार पद भूषवताना, सरकारकडून मानधन घेऊन सरकारी वकील म्हणून काम सुरू ठेवणे हे घटनाबाह्य ठरू शकते, असा प्रश्न या नोटीसीतून विचारण्यात आला आहे. जर असे असेल, तर निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती रद्द करणे किंवा त्यांनी स्वतःहून राजीनामा देणे आवश्यक असल्याचे सुचवण्यात आले आहे. Ujjwal Nikam
शासनाला विचारलेले स्पष्ट प्रश्न
या कायदेशीर नोटीसीत शासनाला काही थेट प्रश्न विचारले गेले आहेत. निकम यांनी राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारल्यानंतरही ते विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करू शकतात का? महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये त्यांचा पुढील सहभाग कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे का? जर त्यांनी या खटल्यांसाठी फी न घेतली, तर ‘लाभाचे पद’ या परिभाषेतून त्यांना वगळता येईल का? या सर्व मुद्द्यांवर राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि राज्यसभेचे सचिव यांनी तातडीने भूमिका मांडावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेष सरकारी वकील म्हणून निकम यांनी काम सुरू ठेवायचे की नाही? याबाबत लेखी निर्णय सात दिवसांच्या आत कळवावा, अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असेही नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.
ॲड. असीम सरोदे यांची भूमिका
या विषयावर ॲड. असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले की, “जर कायद्यात असा काही बदल झाला असेल ज्यामुळे खासदार असूनही विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करण्याची मुभा असेल आणि निकम साहेब फी घेत नसतील, तर त्यांना प्रकरणे चालविण्यास अडचण येणार नाही. मात्र, सध्या महाराष्ट्रात 25 ते 29 महत्त्वाची प्रकरणे आहेत जिथे पीडित आणि त्यांचे कुटुंबीय न्यायाची वाट पाहत आहेत. जर या प्रकरणांमध्ये सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर खटले रखडण्याचा धोका आहे.” घटनात्मक पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी सरकारने त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
घटनाबाह्यतेचा आरोप व पुढील प्रक्रिया
दरम्यान, मनीष देशपांडे यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम 102(1) आणि 191 (1) नुसार खासदारांना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अंतर्गत लाभाचे पद धारण करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे राज्यसभेचे सदस्य म्हणून कार्यरत असतानाही निकम यांनी विशेष सरकारी वकील पद कायम ठेवणे हे असंवैधानिक आहे. अशा प्रकारचे दुहेरी पदभार हे शासनाकडून गंभीर घटनाबाह्य कृत्य असल्याचा आरोप देशपांडे यांनी केला. यापुढील काही दिवसांत सरकारने यावर काय निर्णय घेतला हे निश्चित होईल, परंतु यामुळे महत्त्वाच्या न्यायालयीन खटल्यांच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत याची दक्षता घेणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Legal Notice Ujjwal Nikam Dual Roles
महत्वाच्या बातम्या
- Sushila Karki : सुशीला कार्की नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान; राष्ट्रपतींनी 6 महिन्यांत निवडणुका घेण्याची घोषणा केली
- ट्रम्प टेरिफच्या अतिरेकामुळे अमेरिकेत महागाईचा कहर; भारतात GST कमी केल्याने स्वस्ताईची लहर!!
- Haribhau Rathod : मराठा आरक्षणावरून हरिभाऊ राठोड संतापले- आम्ही ओबीसी येडे आहोत का? भुजबळ एका समाजापुरतेच मर्यादित
- Suresh Dhas advice to the Hake : आक्रमकपणे बोलून प्रश्न सुटत नसतात; आक्रस्ताळेपणा बंद करा ! सुरेश धस यांचा हाकेंना सल्ला