• Download App
    लालू प्रसाद यादव यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार? सर्वोच्च न्यायालय जामीनाविरोधातील CBIच्या याचिकेवर सुनावणीस तयार! Lalu Prasad Yadav will have to go to jail again Supreme Court ready to hear CBIs plea against bail

    लालू प्रसाद यादव यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार? सर्वोच्च न्यायालय जामीनाविरोधातील CBIच्या याचिकेवर सुनावणीस तयार!

    चारा घोटाळ्याप्रकरणी दोषी ठरल्यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे लालू यादव सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते लालू प्रसाद यादव यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागू शकते. लालू  प्रसाद यादव चारा घोटाळा प्रकरणी दोषी ठरले असून ते गेल्या काही काळापासून जामिनावर तुरुंगाबाहेर आहेत. मात्र कदाचित आता पुन्हा लालूंवर तुरुंगात जाण्याची वेळ येण्याची चिन्ह आहेत. लालू यादव यांच्या जामीनाविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. Lalu Prasad Yadav will have to go to jail again Supreme Court ready to hear CBIs plea against bail

    झारखंड उच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांना दिलेल्या जामिनाला आव्हान देणारी याचिका सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. लालूंचा जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपल्या याचिकेला तातडीने सूचीबद्ध करण्याची मागणी केली. ही मागणी पाहून सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका सूचीबद्ध करण्याचे मान्य केले आहे.

    लालू यादव (74) हे चारा घोटाळ्याप्रकरणी दोषी ठरल्यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. लालूंची किडनी निकामी झाली आहे. काही काळापूर्वी सिंगापूरमध्ये त्यांच्यावर किडनी प्रत्यारोपण करण्यात आले होते. लालूंची मुलगी रोहिणीने तिची एक किडनी वडिलांना दिली आहे.

    Lalu Prasad Yadav will have to go to jail again Supreme Court ready to hear CBIs plea against bail

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    New Income Tax Act 2025 : नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार:असेसमेंट वर्षाऐवजी ‘टॅक्स इयर’ येईल, ITR फाइलिंग सोपे; करदात्यांवर काय परिणाम जाणून घ्या

    Tamil Nadu : तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी भाषण न देता विधानसभेतून वॉकआउट केले; म्हटले- राष्ट्रगीताचा पुन्हा अपमान झाला

    Supreme Court : निवडणूक आयोगाने म्हटले- सर्व राज्यांची SIR प्रक्रिया वेगळी, ज्यांची नावे वगळली गेली, त्यांच्या तक्रारी मिळाल्या नाहीत