वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : PM ModI पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना सांगितले, ‘आपल्या देशाची संसद एक नवा इतिहास रचण्याच्या जवळ आहे. विधानसभांपासून संसदेपर्यंत दशकांची प्रतीक्षा संपण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच सरकारने 16 ते 18 एप्रिलपर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे.’PM ModI
ते म्हणाले, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम महिलांच्या जीवनातील एक मोठी संधी बनणार आहे. संसदेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. आज महिलांची भूमिका आणखी महत्त्वाची झाली आहे. आमच्या योजनांमुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या. ते म्हणाले की, मी गृहस्थ नाही, पण मला सर्व काही माहीत आहे.’PM ModI
पंतप्रधानांचे भाषण 7 मुद्द्यांमध्ये
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘आमचे सरकार महिलांसाठी अनेक योजना घेऊन आले आहे. बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, मातृत्व योजना, जन्मानंतर सुकन्या समृद्धी योजना, योग्य वेळी लसीकरण व्हावे यासाठी मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केले.’
शाळेत शौचालयाची अडचण येऊ नये यासाठी स्वच्छ भारत अभियान, मोफत सॅनिटरी पॅड, खेळांमध्ये वार्षिक 1 लाखांची मदत, भविष्यात सैन्यात जायचे असेल तर सरकारने सैनिक शाळांचे दरवाजे उघडले. आयुष्याच्या पुढील टप्प्यात स्वयंपाकघरातील धुराच्या त्रासापासून वाचवण्यासाठी उज्ज्वला योजना, पाण्यासाठी हर घर नल, 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार देणारी आयुष्मान योजना. या सर्वांचा सर्वाधिक लाभ आपल्या बहिणी आणि मुलींना होत आहे.
3 कोटींहून अधिक महिला त्यांच्या घराच्या मालक बनल्या आहेत. सामान्यतः वडील आणि मुलगा व्यवसायाबद्दल बोलतात, नाही का? आणि आई आली तर म्हणतात की तुम्ही जा. आता जेव्हा त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत, तेव्हा मुलगाही म्हणतो की आईला बोलवा ना. ते म्हणाले की मी गृहस्थ नाही, पण मला सर्व काही माहीत आहे.
‘भारतातील सर्व महिलांना एका नवीन युगाच्या आगमनाबद्दल शुभेच्छाही देतो. लोकशाही रचनेत महिलांना आरक्षण देण्याची गरज दशकांपासून प्रत्येकजण अनुभवत आहे.’
‘महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेला सुमारे चाळीस वर्षे उलटून गेली आहेत. यात सर्व पक्षांचे आणि कितीतरी पिढ्यांचे प्रयत्न समाविष्ट आहेत. प्रत्येक पक्षाने या विचाराला आपापल्या पद्धतीने पुढे नेले आहे.’
‘2023 मध्ये जेव्हा हा अधिनियम आला होता, तेव्हाही सर्व पक्षांनी एकमताने तो मंजूर केला होता. एका सुरात ही गोष्टही पुढे आली होती की, हे कोणत्याही परिस्थितीत 2029 पर्यंत लागू झाले पाहिजे.’
‘देशातील महिलांनी आपल्या खासदारांना भेटावे, आपली बाजू मांडावी, अपेक्षा सांगाव्यात. ज्या दिवशी ते सभागृहात येण्यासाठी निघतील, त्या दिवशी त्यांना पुष्पहार घालून निरोप द्या, जेणेकरून जेव्हा खासदार माता-भगिनींचा आशीर्वाद घेऊन निघतील, तेव्हा ते दुसरा कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.’
संसदेत 16 एप्रिलपासून विशेष अधिवेशनही होणार
महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याच्या उद्देशाने 16 एप्रिल रोजी संसदेचे एक अधिवेशन बोलावले जात आहे. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ने महिलांसाठी आरक्षण नवीन जनगणना आणि परिसीमन (सीमांकन) शी जोडले होते.
जनगणनेत झालेल्या विलंबामुळे, आता 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावरच पुढे जाण्याची योजना आहे. संशोधनानंतर लोकसभेच्या जागांची संख्या 543 वरून 816 पर्यंत वाढू शकते.
नारी शक्ती वंदन अधिनियमात 2 मोठ्या सुधारणांचे नियोजन
सरकारने दोन मोठ्या सुधारणांची योजना आखली आहे, ज्यात एक स्वतंत्र परिसीमन विधेयक देखील समाविष्ट आहे. महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी ही दोन्ही विधेयके घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर करणे आवश्यक आहे. सध्याची स्थिती कायम ठेवत, ओबीसी आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, तर SC/ST आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.
“I am Not a Householder, But I Know Everything”: PM Modi on Women’s Empowerment
महत्वाच्या बातम्या
- Delimitation ला काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांचा विरोध, कारण की…
- Amarnath Yatra : अमरनाथ यात्रा 3 जुलैपासून, 57 दिवस चालेल; 28 ऑगस्टला संपेल; 15 एप्रिलपासून नोंदणी
- एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!!
- Delhi EV Policy : दिल्लीत EV खरेदी केल्यास ₹1 लाखांपर्यंत सबसिडी; 2028 पासून पेट्रोल टू-व्हीलर विकल्या जाणार नाहीत