वृत्तसंस्था
मेलबर्न : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंडोनेशियाचा दौरा आटोपून ऑस्ट्रेलियात पोहोचले. तिथे त्यांचे नेहमीचे भव्य स्वागत झाले. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या बरोबर त्यांनी सेल्फी काढला. पण त्यापलीकडे जाऊन भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी संरक्षण, सुरक्षा सहकार्य, आर्थिक आणि ऊर्जा गुंतवणूक विषयक महत्त्वाचे करार केले. ऑस्ट्रेलिया भारताला समृद्ध युरेनियम निर्यात करेल.
दोन्ही नेत्यांनी तिसऱ्या भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर परिषदेचे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. यातून पंतप्रधान मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी पुनरुच्चार केला की, वाढत्या गुंतागुंतीच्या धोरणात्मक वातावरणात संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य हे भागीदारीचा आधारस्तंभ आहे. त्यांनी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यावरील संयुक्त घोषणापत्राची घोषणा केली, जे द्विपक्षीय संरक्षण आणि सुरक्षा संबंधांच्या खोली आणि महत्त्वाकांक्षेतील एक मोठे स्थित्यंतर आणि प्रादेशिक सामर्थ्य आणि सुरक्षेतील योगदान दर्शवते.
शांततापूर्ण, स्थिर आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकसाठीच्या त्यांच्या सामायिक दृष्टिकोनामध्ये सागरी सहकार्याच्या केंद्रस्थानी असण्यावर दोन्ही पंतप्रधानांनी जोर दिला. भारत-ऑस्ट्रेलिया सागरी सुरक्षा सहयोग रोडमॅपच्या माध्यमातून सागरी सहकार्य वाढवण्यास दोन्ही नेते सहमत झाले. याद्वारे, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी शांततापूर्ण आणि समृद्ध इंडो – पॅसिफिकसाठीच्या त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेची पुष्टी केली, तसेच प्रादेशिक सुरक्षेसाठी प्रभावी सागरी सहकार्य आवश्यक असल्याचे मान्य केले. दोन्ही नेत्यांनी खुल्या आणि नियमांवर आधारित इंडो – पॅसिफिकसाठीच्या त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा अधिवेशनानुसार (UNCLOS), नौकानयन आणि हवाई वाहतुकीच्या स्वातंत्र्यासह, हक्क आणि स्वातंत्र्यांचा वापर करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला आणि विवाद आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार शांततापूर्ण मार्गाने सोडवले गेले पाहिजेत यावर भर दिला. त्यांनी यथास्थिती बदलण्यासाठी आणि प्रादेशिक शांतता व स्थैर्य धोक्यात आणण्यासाठी कोणत्याही अस्थिर किंवा एकतर्फी कृतीला तीव्र विरोध केला.
– दहशतवादाच्या विरोधात संयुक्त लढा
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी दहशतवाद आणि दहशतवादाला पोषक असलेल्या हिंसक अतिरेकीपणाच्या सर्व प्रकारांचा आणि स्वरूपांचा निःसंदिग्धपणे निषेध केला. त्यांनी सर्व देशांनी दहशतवादाच्या धोक्याचा सामना व्यापक आणि सातत्यपूर्ण पद्धतीने करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि जागतिक स्तरावर प्रतिबंधित दहशतवादी व दहशतवादी संघटना, ज्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या १२६७ निर्बंध समितीने सूचीबद्ध केलेल्यांचा समावेश आहे, तसेच त्यांचे प्रतिनिधी, सहयोगी, प्रायोजक आणि वित्तपुरवठादार यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आवाहन केले. दहशतवादाचा सामना करण्याच्या आव्हानांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी सहकार्य वाढवण्याची गरज दोन्ही पंतप्रधानांनी मान्य केली. त्यांनी आपल्या प्रदेशातील दहशतवादी धोक्यांविषयी माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्याची आणि ऑनलाइन कट्टरतावादासह कट्टरतावाद, दहशतवादाला पोषक असलेला हिंसक अतिरेकीपणा, दहशतवादी हेतूंसाठी नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर रोखणे, दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा, महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि सागरी क्षेत्राला असलेले धोके यांसारख्या बाबींचा सामना करण्यासाठी वाढीव सहकार्याच्या संधी शोधण्याची वचनबद्धता दर्शवली. त्यांनी पहलगाम आणि बोंडी बीचवर झालेल्या भीषण हल्ल्यांसह दहशतवादी हल्ल्यांचा पुन्हा एकदा निषेध केला.
How does India benefit from Modi’s visit to Australia?
महत्वाच्या बातम्या
- शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस NDA मध्ये सामील करून घ्यायला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा नकार!!
- महाराष्ट्रात 8 जुलैपासून राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसात घट; पुढील 10 दिवस हीच स्थिती कायम राहण्याची शक्यता!!
- प्रियांका गांधींचा मतदारसंघ वायनाडमध्ये पुन्हा एकदा भूस्खलन; प्रियांका गांधींचे दिल्लीतून ट्विट!!
- UK Election : ब्रिटनमध्ये परदेशी निधीवर नियंत्रण:निवडणूक उमेदवारांना प्रत्येक मोठ्या देणगीचा स्रोत सांगावा लागेल