• Download App
    Committee Formed to Study Unusual Demographic Changes: Home Minister Amit Shah लोकसंख्येत जिथे अचानक बदल झाला, तिथे तपासणी होईल; केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली; गृहमंत्री शहा म्हणाले – घुसखोरी देशासाठी मोठे आव्हान

    Amit Shah : लोकसंख्येत जिथे अचानक बदल झाला, तिथे तपासणी होईल; केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली; गृहमंत्री शहा म्हणाले – घुसखोरी देशासाठी मोठे आव्हान

    Amit Shaha

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : Amit Shah केंद्र सरकारने देशाच्या लोकसंख्येत होत असलेल्या असामान्य बदलांच्या अभ्यासासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (निवृत्त) यांना या समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे.Amit Shah

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी X पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ही समिती अवैध घुसखोरी आणि इतर असामान्य कारणांमुळे संपूर्ण भारतात होत असलेल्या लोकसंख्येतील बदलांचे मूल्यांकन करेल. तसेच, धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या स्तरावर असामान्य बदलांच्या पद्धतीचा अभ्यास करून उपाययोजना देखील सादर करेल.Amit Shah



    त्यांनी लिहिले की, घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारा असामान्य लोकसंख्या बदल कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी मोठे आव्हान आहे. याच आव्हानाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती.

    समिती काय काम करेल…

    समिती अवैध स्थलांतर आणि इतर असामान्य कारणांमुळे संपूर्ण भारतात होत असलेल्या लोकसंख्या बदलाचे कारण शोधेल.
    धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या स्तरावर असामान्य लोकसंख्या बदलांच्या पद्धतीचे विश्लेषण करून उपाययोजना देखील सादर करेल.

    समितीचे सदस्य

    समितीत देशाचे जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, निवृत्त आयएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, निवृत्त आयपीएस बालाजी श्रीवास्तव, डॉ. शमिका रवी यांचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव (परदेशी-I) यांना समितीचे सदस्य सचिव बनवण्यात आले आहे.

    Committee Formed to Study Unusual Demographic Changes: Home Minister Amit Shah

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने NTA ला विचारले-मागील चुकीतून काय शिकला? तुम्ही कोणताही धडा घेतला नाही, हे दुःखद

    Assam Assembly : आसाम विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर; यात लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीची तरतूद; उत्तराखंड-गुजरातनंतर तिसरे राज्य