केंद्र सरकारने नोकरशाहीच्या कामकाजात मोठ्या सुधारणांची तयारी केली आहे. सहा वर्षांपासून यासाठी प्रयत्नशील असलेले सरकार अखेर पुढील महिन्यापासून मुदतवाढीची कार्यपद्धती लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता एकही फाइल चार हातांपेक्षा पुढे जाणार नाही. न्यूज 18च्या वृत्तानुसार, आता मंत्रीही नवीन प्रणालीद्वारे एकमेकांना ई-फाईल्स सादर करू शकणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा पावलांमुळे सरकारी कार्यालयातील कार्यात्मक बदलांसह कामाला गती मिळेल. From next month no file to pass more than 4 hands big governance reform by modi government
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नोकरशाहीच्या कामकाजात मोठ्या सुधारणांची तयारी केली आहे. सहा वर्षांपासून यासाठी प्रयत्नशील असलेले सरकार अखेर पुढील महिन्यापासून मुदतवाढीची कार्यपद्धती लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता एकही फाइल चार हातांपेक्षा पुढे जाणार नाही. न्यूज 18च्या वृत्तानुसार, आता मंत्रीही नवीन प्रणालीद्वारे एकमेकांना ई-फाईल्स सादर करू शकणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा पावलांमुळे सरकारी कार्यालयातील कार्यात्मक बदलांसह कामाला गती मिळेल.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने या संदर्भात सांगितले की, एकूण 58 मंत्रालये आणि विभागांनी फाइल्स चार स्तरांवर आणण्यासाठी “सबमिशन चॅनेल”चा आढावा घेतला आहे. याशिवाय इतर मंत्रालयेही या दिशेने पुढे जाण्यासाठी काम करत आहेत. पुढील महिन्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी 2015 मध्ये, केंद्रातील मोदी सरकारने धोरणात्मक निर्णय जलद करण्यासाठी सबमिशन पातळी कमी करण्याची मोहीम सुरू केली होती. ज्याद्वारे 10-12च्या लेव्हलमधून जात असलेल्या फाईल्स 6-7 च्या पातळीपर्यंत खाली आणल्या गेल्या. सबमिशन चॅनल कमी करण्यासाठी गेल्या सहा वर्षांत सुमारे 300 बैठका झाल्या आहेत.
ई-फाईल सबमिशन सुविधा
सरकारने या महिन्यात ई-ऑफिस 7.0 आवृत्ती लाँच केली आहे. याद्वारे दोन मंत्रालयांमधील फाईल्स ई-सबमिशन करता येणार आहेत. आतापर्यंत मंत्रालयांतर्गत कामांसाठी ई-ऑफिसची सुविधा उपलब्ध होती. नोव्हेंबरमध्ये सर्व 84 मंत्रालये आणि विभाग ई-ऑफिस 7.0 वर स्विच करतील अशी अपेक्षा आहे. आता दररोज 32 हजाराहून अधिक ई-फाईल्स तयार होत आहेत. सध्या देशात सुमारे २५ लाख ई-फाईल्स आहेत. सबमिशनच्या चॅनेलमध्ये ओळखले जाणारे स्तर म्हणजे सचिव, अतिरिक्त सचिव किंवा संयुक्त सचिव, संचालक किंवा उपसचिव किंवा अवर सचिव आणि इतर स्तर.
का घेतला हा निर्णय?
या निर्णयामागील कल्पना अशी आहे की, एका श्रेणीतील अधिकाऱ्याने त्याच श्रेणीतील अन्य अधिकाऱ्याकडे फाइल सादर करण्याची गरज नाही. संयुक्त सचिव आणि अतिरिक्त सचिव आणि संचालक, उपसचिव आणि अवर सचिव यांच्यातील फाइल्स सादर करण्याची गरज दूर करण्यासाठी सर्व मंत्रालये आता योग्य सुधारणांसह ही पद्धत अवलंबत आहेत. नित्याची प्रकरणे केवळ एकाच स्तरावर निकाली काढावीत असाही प्रस्ताव आहे. एका अधिकार्‍याने सांगितले की, सराव 2015 मध्ये सुरू झाला आणि सर्व मंत्रालयांना बोर्डात आणण्यासाठी इतका वेळ लागला.
From next month no file to pass more than 4 hands big governance reform by modi government
महत्त्वाच्या बातम्या
- राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना कन्नडसक्ती नको , कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मत
- कोरोना लसीकरणात मागास जिल्ह्यांमध्ये ‘हर घर दस्तक’ केंद्र सुरू होणार
- शर्लिन चोप्राने राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी यांच्याकडून केली ७५ कोटींची मागणी , मानसिक छळाचा केला आरोप
- पश्चिम बंगालमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढतायत; सोनारपूर नगरपालिका क्षेत्रात आजपासून तीन दिवसांचा लॉकडाऊन